गेल्या अनेक दिवसांपासून अकोला जिल्ह्यामध्ये विजेची समस्या कायम आहे. सातत्याने वीज पुरवठा खंडित होत असल्याने लोक त्रासून गेले आहेत.
वीज निर्मिती केंद्र असतानाही अकोला जिल्हा वेळीअवेळी ‘पावर कट’च्या समस्येला तोंड देत आहे. वारंवार खंडित होणाऱ्या वीज पुरवठ्यामुळे अकोल्यातील नागरिक आणि व्यापारी त्रस्त झाले आहेत. शासकीय कागदपत्रावर कुठेही भारनियमन दाखवण्यात आलेले नाही. त्यानंतरही अकोला जिल्ह्यात वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत आहे. कोणत्या क्षणी कोणत्या भागातील वीज पुरवठा खंडित होईल याचा नेम नाही. याचा सर्वाधिक फटका उद्योगांना बसत आहे.
वारंवार खंडित होणाऱ्या वीज पुरवठ्यामुळे अकोल्यातील काही दुकानांमध्ये संताप व्यक्त करणारे फलकच लागलेले आहेत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अकोला जिल्ह्यामध्ये तर विजेची समस्या प्रचंड बिकट झाली होती. दिवसभरातून अनेकदा वीज पुरवठा खंडित व्हायचा. गेले महायुती सरकारमध्ये ऊर्जा विभाग उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होता. याशिवाय अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री देखील देवेंद्र फडणवीस हेच होते. त्यानंतरही अकोला जिल्ह्यातील वीज पुरवठ्याचा प्रश्न सुटला नाही.
नाराजी Fuse उडवणार
अकोला जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी वीज पुरवठा बाबत नाराजी व्यक्त करणारे फलक दुकानांमध्ये दिसू लागले आहे. अकोला शहरात वारंवार वीज खंडित होत असल्याने काहींनी विद्यमान मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाचे फलक लावले आहे. ‘ती केव्हाही येऊ शकते, केव्हाही जाऊ शकते’, अशा आशयाचे फलक काही दुकानांमध्ये दिसत आहेत. अकोला शहरातील काही भाग अद्यापही विजेच्या समस्येला तोंड देत आहे. अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात तर विजेचा प्रश्न बिकट आहे.
कोणता भाग कोणत्या तक्रार निवारण केंद्रामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे, याची माहिती वीज ग्राहकांना नाही. लवकरच उन्हाळ्याचे दिवस सुरू होणार आहेत. उन्हाळ्याला सुरुवात झाल्यानंतर विजेची मागणी वाढते. अशा परिस्थितीत महावितरण अकोल्यातील नागरिकांना उन्हाचे चटके देणार का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. वारंवार विजेचा खेळखंडोबा कायम राहिल्यास आगामी महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत सत्ताधारी महायुतीला फटका बसू शकतो.
अकोला शहरासोबतच ग्रामीण भागात देखील वेळोवेळी वीज ठप्प होत आहे. त्यामुळे कोरडवाहू पट्ट्यातील शेतकऱ्यांपुढे अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. या प्रकारावर शासनाने लवकरच तोडगा काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अन्यथा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदार अनेकांचा फ्युज उडवतील यात शंकाच नाही. सद्य:स्थितीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच ऊर्जामंत्री आहेत. त्यामुळे उपराजधानी नागपूरसह पश्चिम विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी विदर्भाचे सुपुत्र म्हणून त्यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
