गडचिरोलीच्या दुर्गम माळरानात आज एक इतिहास घडला. नक्षलवाद्यांची समर्पणाची शपथ आणि शासनाचा नवजीवनाचा संकल्प.
महाराष्ट्राच्या नक्षलग्रस्त इतिहासात आज एक नवा अध्याय लिहिला गेला. छत्तीसगड सीमेलगतच्या अतिदुर्गम कवंडे गावात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट उपस्थिती लावून संपूर्ण राज्यात नवा संदेश दिला, ‘गोळी नव्हे, संवाद हवी’. गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात, हिंसाचाराच्या सावलीत अडकलेल्या भूमीत आज शांतीच्या अंकुरांची पेरणी झाली. 12 कुख्यात नक्षलवाद्यांनी शस्त्रं खाली ठेवत भारताच्या संविधानाच्या छायेखाली नवजीवन स्विकारले.
राज्याच्या इतिहासात प्रथमच मुख्यमंत्री दुर्गम कवंडे गावात पोहोचले. तिथेच 12 नक्षल्यांनी आधुनिक शस्त्रांसह आत्मसमर्पण करत सरकारच्या पुनर्वसन धोरणावर विश्वास व्यक्त केला. या सर्वांवर कोट्यवधींची बक्षीसं होती. त्यांच्या हाती संविधानाची प्रत देत मुख्यमंत्री फडणवीसांनी त्यांना नवजीवनाच्या प्रवासासाठी शुभेच्छा दिल्या. ही घटना गडचिरोलीच्या इतिहासातील क्रांतिकारी वळण ठरली आहे.
आत्मसमर्पणातून नवजीवनाकडे
केवळ शस्त्रंच नव्हे, तर आयुष्याची दिशा बदलण्याची नवी जाणीवही याच भूमीत उमलली. पूर्वाश्रमीचे नक्षलवादी जे आज समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाले, त्यांच्या सामूहिक विवाह सोहळ्याला मुख्यमंत्री उपस्थित राहिले. फुलांनी सजलेली मंच, संस्कारांची साक्ष असलेला मंत्रोच्चार आणि नवजीवनाचा आरंभ, हे दृश्य गडचिरोलीच्या परिवर्तनाची जिवंत साक्षी ठरले.
सायंकाळी कवंडे गावात सी-60 कमांडो जवानांचा सन्मान सोहळा रंगला. मुख्यमंत्री फडणवीसांनी अत्याधुनिक AK-103 रायफल्स, एएसएमआय पिस्तुलं आणि बुलेटप्रुफ जॅकेट्स यांचे वितरण करत जवानांच्या शौर्याला सलाम केला. त्यांच्या कठोर परिश्रमांमुळेच 28 नक्षलवादी ठार, 31 अटकेत आणि 44 आत्मसमर्पित झाले आहेत, हे त्यांनी अभिमानाने सांगितले. महाराष्ट्रात नक्षलवादाचा शेवट मार्च 2026 पर्यंत करायचाच, असा निर्धार त्यांनी यावेळी जाहीर केला.
Harshwardhan Sapkal : सावली देणारा जिरेटोप आज झाला छायाचित्रांचा मुखवटा
परिवर्तनाचे वारे
कवंडे गावातील लाभार्थी मेळाव्यात मुख्यमंत्री थेट ग्रामस्थांशी संवाद साधत म्हणाले, आता विकासासाठी रायफल नव्हे, रस्ता लागतो. गडचिरोलीला औद्योगिक जिल्हा बनवण्याच्या निर्धाराचा पुनरुच्चार करत, त्यांनी धरती आबा शिबिरांतर्गत 987 लाभ 533 लाभार्थ्यांना दिल्याचे नमूद केले. यामध्ये प्रधानमंत्री आवास, अन्न सुरक्षा, मनरेगा, आरोग्य तपासण्या, जातप्रमाणपत्र आदी योजनांचा समावेश होता.
शासनाचा हात गावकऱ्यांच्या हातात ठेवण्याचा हा प्रयत्न लोकाभिमुखतेचे मूर्तिमंत उदाहरण बनला. सीमा भागातील पोलिस यंत्रणेला बळकट करण्यासाठी जिल्हा नियोजन निधीतून 19 नवीन वाहने देण्यात आली असून, त्यात बुलेटप्रुफ गाड्यांचाही समावेश आहे. मुख्यमंत्री फडणवीसांनी या गाड्यांच्या चाव्या थेट पोलिस अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्त करत सुरक्षा व्यवस्थेला नवा आयाम दिला.
विकासाची नवी दारे उघडणार
गडचिरोली आणि छत्तीसगड राज्याला जोडणाऱ्या कोरमा नाल्यावर उभारण्यात येत असलेल्या 120 मीटर लांबीच्या पुलाचे ड्रोनद्वारे निरीक्षण करून, मुख्यमंत्र्यांनी त्या प्रकल्पास गती देण्याचे निर्देश दिले. 10.70 कोटींच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे दुर्गम गावांपर्यंत दळणवळण आणि सेवा पोहोचणार आहेत. हे केवळ पूल नाही, तर परिवर्तनाचा मार्ग आहे, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, गडचिरोलीला “भारताचे पोलाद शहर” बनवण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. निसर्गसंपत्ती वाचवत, जल-जमीन-जंगल यांचा समतोल राखत इथल्या तरुणांना रोजगाराच्या संधी दिल्या जातील. लॉईडसारख्या औद्योगिक समूहांनी पुनर्वसनात हातभार लावल्याने हे स्वप्न आता शक्य होणार आहे.
नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केल्याने आणि सरकारने उचललेल्या विकासाभिमुख पावलांमुळे गडचिरोली आता धगधगत्या बंदुकांपासून दूर जात संविधानाच्या उजेडात नवी वाट चोखाळतोय. ही केवळ एक घटना नाही, तर गडचिरोलीच्या उज्वल भविष्यासाठीचा निर्णायक क्षण आहे.
