संजय राऊत यांनी देवेंद्र फडणवीस सरकारवर आरोप करत, कंत्राटदारांच्या कमिशन बाजी आणि महागाई-बेरोजगारीच्या समस्यांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
संजय राऊत यांनी महाराष्ट्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर भाष्य करतांना म्हटलं, कंत्राटदारांना 80 हजार कोटींची थकबाकी दिली आहे, आणि यापुढे आणखी भ्रष्टाचार होणार आहे. राऊत यांचे आरोप जरी गंभीर असले तरी त्यांचा आरोप असंवेदनशील खिशात हस्तक्षेप करणारे मंत्री आणि सचिव यांच्या विरोधात आहे. यामुळे राज्यात एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे.
राऊत यांनी आपल्या टीकाकारांनाही सांगितलं, सर्वांनाच कळतं की अनेक उच्चशिक्षित लोक कॉन्ट्रॅक्ट लेबर म्हणून काम करत आहेत, जे त्यांचं उत्पन्न कागदावर प्रदर्शित होत नाही. ते 3.5 ते 4 कोटी लोक आयकर भरतात, पण त्यात किती लोकांची माहिती आमच्या खडूस अर्थमंत्र्यांनुसार येईल? त्यांचा खुलासा त्यांनी करावा.
वित्तमंत्री खडूसच
संजय राऊत यांनी कार्यप्रणालीवर भाष्य करतांना स्पष्टपणे सांगितलं की, आर्थमंत्री खडूस असायला हवे. कठोर, दयाबुद्धी वगळता, त्याचा मुख्य उद्दिष्ट देशाच्या तिजोरीत महसूल मिळवण्याचा असावा. अर्थमंत्र्याची भूमिका केवळ खिशात घालण्यात आहे. फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली महागाई आणि बेरोजगारी कशी कमी होईल याबद्दल प्रश्न उपस्थित करताना राऊत म्हणाले, आजच्या अर्थसंकल्पात महागाई कमी करण्यासाठी काही विशेष योजना दिसत नाहीत. बेरोजगारी कमी होणार नाही तर मध्यमवर्गीयांचं भविष्य कसं उज्जवल होणार?
यावरून ते चांगलेच भडकले, आणि काही योजनेवर त्यांची टीका जोरदार दिसून आली. रुपया डॉलरच्या तुलनेत कोसळला आहे, परंतु रुपयाला मजबूत करण्यासाठी सरकारकडून काही ठोस योजना दिसत नाहीत, असे राऊत यांचे आरोप होते.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात Nana Patole आणि Praful Patel यांची गळाभेट
मंत्र्यांना तातडीने शिस्त आणण्याची आवश्यकता
संजय राऊत यांना राज्य सरकारने शिस्त आणलेली याच गोष्टीसाठी कणखर मत दिले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्यमंत्र्यांनी शिस्तीच्या संदर्भात काही ठरवले असल्यास त्यावर टीका करू नका. शिस्त साधणे योग्यच आहे. यामुळे राज्य सरकारची भूमिका अधिक कठोर आणि प्रक्रियापद्धतीला अनुसरून होईल, असे राऊत यांचे स्पष्ट मत होते.
पक्ष बदलून कसे कंत्राटदारांच्या खिशात 25 टक्के कमिशन जाणे, हे सुद्धा या नंतर विचारले जात आहे. राऊत म्हणाले, कंत्राटदाराकडून काम केले आणि त्यातून काही भ्रष्टाचार झाला असेल, त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी अधिक विचार केला पाहिजे. आता त्यांचे पैसे थांबवले आहेत, कारण त्यात भ्रष्टाचार आहे.
कंत्राटदार व भ्रष्टाचाराचे कनेक्शन
राऊत यांची टिप्पणी कंत्राटदार कडून घेण्यात आलेली कमिशन वर असाधारण प्रतिक्रिया आणते. 80 हजार कोटींच्या थकबाकीचे आरोप करत, गेल्या दोन वर्षांत किती कोटी आमदारांच्या खिशात गेले? असं देखील त्यांनी टीका केली. संजय राऊत यांच्या मतानुसार, हे आरोप राज्याच्या विद्यमान शासकीय संरचनांमध्ये भ्रष्टाचाराची वर्तवणूक दर्शवतात.
त्यांनी आणखी स्पष्ट केलं की, हे सर्व आरोप फडणवीस यांच्या सरकारच्या अंतर्गत चाललेले कमिशनबाजीचे कारस्थान असू शकतात. अशा आरोपांमुळे महाराष्ट्र सरकारच्या पार्श्वभूमीवर वाद निर्माण होणार असावा आणि हे एक महत्त्वपूर्ण नेत्याच्या भक्कम वक्तव्याचे उदाहरण ठरू शकते. राज्य सरकारवर टीका करण्याची संजय राऊत यांची शैली नवा वाद निर्माण करण्यासाठी पुरेशी आहे. असं दिसतं की त्यांचे आरोप महाराष्ट्रातील प्रत्येक राज्यपाल, मंत्री आणि विरोधकांच्या चर्चेत एक प्रमुख भाग बनले आहेत.
