महाराष्ट्रात शाळांमध्ये पहिली इयत्तेपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर मराठी अस्मितेच्या संरक्षणार्थ जोरदार विरोध सुरू झाला आहे.
राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात सध्या एकच प्रश्न धगधगतोय शाळांमध्ये शिकवायची भाषा कोणती? वर्गखोल्यांपासून ते थेट विधानभवनापर्यंत या प्रश्नाने खळबळ उडवली आहे. मराठी अस्मितेचा ध्यास आणि राज्याच्या सांस्कृतिक ओळखीचा सवाल पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शिक्षण धोरणातल्या नव्या निर्णयाने हा वाद अधिकच पेटवला आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या संयुक्त निर्णयानुसार, आता महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये हिंदी ही तिसऱ्या भाषेच्या स्वरूपात ‘अनिवार्य’ करण्याचा निर्णय जाहीर झाला. मग बस, मराठीप्रेमी गटांतून संतापाचा स्फोट झाला. मराठीवर घाला का? असा सवाल उभा राहिला. पहिलीपासून हिंदी सक्तीच्या निर्णयाने राज्यात वातावरण तापलंय.
मित्रपक्षही या निर्णयावर नाराज दिसत आहेत. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी थेट मनसे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या आंदोलनात सहभागी होण्याच्या तयारीत आहेत. गुजराती समाज एकत्र येतो, मग मराठीसाठी आपण का नाही? असा रोखठोक सवाल मिटकरींनी केला. त्यांच्या या विधानामुळे सरकारची डोकेदुखी आणखी वाढणार हे निश्चित. मराठीच्या मुद्द्यावर थेट राज आणि उद्धव ठाकरे एकाच रेषेवर आले आहेत. दोघांनीही ६ जुलैला सरकारविरोधात मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादीचे आमदारही या लढ्यात हात मिळवणी करत आहेत.
Gadchiroli : साहेबांचे हेलिकॉप्टर येते, पण समस्या काही जात नाही
आंदोलनाचा पुढील परिणाम
अमोल मिटकरी यांनी उघडपणे आंदोलनात सामील होण्याचा निर्धार व्यक्त करत, मराठी अस्मिता ही राजकारणापलीकडची आहे, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. मिटकरी पुढे म्हणाले, मराठीसाठी दोन्ही ठाकरे बंधूंनी एकत्र मोर्चा काढावा. वेगवेगळ्या रस्त्यांवर चालण्यापेक्षा एकत्र येणे गरजेचे आहे. त्यांच्या या वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात चांगलाच खळबळ उडाली आहे. गुजराती समाज जसा त्यांच्या हक्कासाठी एकत्र येतो, तसंच मराठीच्या मुद्द्यावर आपण सर्वांनी एक होणं गरजेचं आहे, असा स्पष्ट संदेश मिटकरींनी दिला. आंदोलनाचा पवित्रा घेत असतानाच मिटकरींनी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थनही केले.
सरकारने जो जीआर काढला आहे, तो मराठी विरोधात नाही. हिंदी ही ऐच्छिक भाषा आहे. जर इतर भाषा शिकू इच्छिणारे २० विद्यार्थी असतील तर ती भाषा शाळेत शिकवली जाईल, असं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं. पण त्याचवेळी त्यांनी शंका उपस्थित केली की, या संपूर्ण गदारोळामागे महानगरपालिकेच्या निवडणुकींची राजकीय पार्श्वभूमी तर नाही ना, हे बघणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. एकूणच मराठी भाषेच्या अस्मितेचा वाद पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. हे आंदोलन फक्त एका निर्णयाविरोधात नाही, तर ‘मराठीपणाच्या अस्तित्वासाठी’ असं चित्र सध्या राज्यात पाहायला मिळत आहे. पुढील काही दिवसात या आंदोलनाचा प्रभाव आणि सरकारची प्रतिक्रिया याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे.
