राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांना नवसंजीवनी देण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत सूतगिरण्यांच्या पुनरुज्जीवनाचा आणि ऊर्जाव्यवस्थेच्या अडचणींचा ठोस आढावा घेण्यात आला.
राज्याच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील सहकारी सूतगिरण्यांचे पुनरुज्जीवन आता केवळ घोषणा न राहता एक ठोस धोरणात्मक मोहीम बनण्याच्या मार्गावर आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत सूतगिरण्यांच्या नवजीवनाचा आणि सौरऊर्जेच्या वापरात येणाऱ्या अडथळ्यांचा धांडोळा घेत अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. राज्यात ‘सूता’पासून सुरू होणाऱ्या औद्योगिक समृद्धीच्या प्रवासाला आता अधिक गतिमान करणारं हे धोरण ठरणार आहे.
सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत कार्यरत सूतगिरण्यांना आता समान आर्थिक निकषांवर अर्थसहाय्य मिळणार आहे. विभागीय गोंधळ, धोरणातील विसंगती यावर सरकारने आता ठोस पावले टाकण्याचे ठरवले आहे. यासाठी संबंधित विभागांनी त्यांच्या योजनांमधून अतिरिक्त तरतूद करावी, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
मुदतवाढ मिळणार
राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांना आधीच सुरू असलेल्या 5 हजार रुपये प्रति चाती व्याज अनुदान योजनेस आता मुदतवाढ मिळणार आहे. या योजनेला आधुनिकीकरण आणि श्रेणीकरणाची जोड दिली जाणार आहे. यामुळे पारंपरिक सूतगिरण्यांनाही नव्या यंत्रणेत सामावून घेण्याची संधी मिळणार आहे. यामुळे स्पर्धात्मक बाजारात टिकण्यासाठी त्यांना नवे बळ मिळणार आहे.
राज्यात राष्ट्रीय वस्त्र महामंडळाच्या अंतर्गत बंद पडलेल्या सूतगिरण्यांच्या पुनरुज्जीवनाचा विचार यावेळी सखोलपणे झाला. यासाठी स्वतंत्र अहवाल तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर करून या गिरीण्यांना नवसंजीवनी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रस्तावामुळे राज्यातील थंडावलेल्या वस्त्रोद्योग क्षेत्रात नवा उत्साह निर्माण होणार आहे.
लाभ अधिक सुलभ
वस्त्रोद्योग क्षेत्रात सौरऊर्जेच्या वापरातील अडथळे दूर करण्यासाठी ‘ऊर्जा आणि वस्त्रोद्योग विभागाची संयुक्त समिती’ स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आहे. या समितीमार्फत सूतगिरण्यांसह इतर वस्त्रोद्योग संस्थांना सौरऊर्जेचे लाभ मिळविणे अधिक सुलभ आणि स्वस्त होणार आहे. यामुळे प्रदूषणमुक्त उत्पादन, खर्चात बचत आणि हरित ऊर्जेचा उपयोग एकाच वेळी साध्य होणार आहे.
या निर्णायक बैठकीस वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, विधान परिषदेचे आमदार अमरीश पटेल, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, वस्त्रोद्योग विभागाच्या प्रधान सचिव अंशु सिन्हा, वस्त्रोद्योग आयुक्त संजय दैने, रेशीम संचालनालयाचे संचालक विनय मुन, तसेच उपसचिव श्री. पवार आणि श्रीमती कोचरेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी अतिशय महत्वाचे असलेले सूतगिरण्यांचे जग आता नव्या उर्जेने भारले जाणार आहे. फडणवीस सरकारचा हा निर्णय केवळ सूतगिरण्यांचेच नाही, तर ग्रामीण व ग्रामीणतर भागातील रोजगारासाठीही आशेचा धागा ठरणार आहे. ‘सूत’ हा फक्त धागा नसून, तो हजारो हातांना जोडणारा भविष्याचा पूल आहे आणि हा पूल आता सरकारच्या निर्णायक धोरणांनी मजबूतीने उभारला जात आहे.
