महाराष्ट्र राज्यातील वीज दर देशातील इतर राज्यांपैकी सर्वाधिक आहे. अशात वीज वितरण कंपन्यांनी वीज नियामक आयोगाकडे वीजदर वाढीचा प्रस्ताव सादर केल्याने अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
राज्यातील प्रमुख वीज वितरण कंपनी महावितरणने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे (MERC) वीजदर वाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर राज्यातील नागरिक आणि उद्योगधंद्यांवर मोठा आर्थिक भार पडणार आहे. महाराष्ट्र आधीच देशातील सर्वाधिक महागड्या वीजदर असलेल्या राज्यांपैकी एक आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये तसेच उद्योग विश्वातही अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील वीजदर जास्त असल्याने, येथे नवीन उद्योग सुरू करण्यास उद्योजक फारसा उत्सुक नसल्याचे चित्र आहे. हरियाणा, गुजरात, तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांमध्ये तुलनेने कमी वीजदर असल्यामुळे, मोठ्या उद्योग गुंतवणुकींसाठी ते राज्ये अधिक आकर्षक ठरत आहेत. महाराष्ट्रात आधीच महागडी वीज मिळत असल्याने लघु व मध्यम उद्योगांवर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे.
Gondia भाजपचा दमदार पराक्रम; विदर्भाच्या टॉप टेन मध्ये स्थान
सत्ताधाऱ्यांमध्येही मतभेद
महावितरणच्या वीजदर वाढीच्या प्रस्तावाला राज्यातील सत्ताधारी पक्षातील काही नेत्यांनीच विरोध केला आहे. “आधीच नागरिक आणि उद्योग क्षेत्र आर्थिक अडचणीत सापडले आहे, अशा परिस्थितीत वीजदर वाढीचा बोजा टाकणे योग्य नाही,” असे अनेक लोकप्रतिनिधी सांगत आहेत. काही मंत्र्यांनी देखील MERC ला विनंती केली आहे की, वाढीव वीजदरास मान्यता देण्याआधी सर्व घटकांच्या हिताचा विचार करावा.
वीज दर वाढवण्याच्या निर्णयाला नागरिक आणि उद्योग संघटनांचा तीव्र विरोध आहे. महावितरणच्या प्रस्तावाविरोधात सर्वसामान्य नागरिक आणि उद्योग संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेक व्यावसायिक संघटनांनी सांगितले आहे की, “या वीजदर वाढीमुळे उद्योग चालवणे अधिक कठीण होईल, उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे स्पर्धात्मक बाजारात टिकणे अवघड होईल.
योग्य निर्णयाची अपेक्षा
महावितरणने केलेल्या या प्रस्तावावर आता MERC अंतिम निर्णय घेणार आहे. आयोगाने सर्व संबंधित घटकांचे म्हणणे ऐकून योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. नागरिक आणि उद्योग क्षेत्राने या प्रस्तावाविरोधात एकत्र येत विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्य सरकार आणि महावितरण यांनीही यावर पुनर्विचार करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
सरकार आणि वीज नियामक आयोग या मागण्यांवर काय भूमिका घेतात. वाढीव वीजदरामुळे राज्यातील नागरिक आणि उद्योगधंद्यांना नवा आर्थिक झटका बसणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
