बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकरी कैलास नागरे यांनी सिंचन सुविधांसाठी प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे आत्मबलिदान दिले. मात्र, त्यांच्या मृत्यूनंतरही सरकार आणि राजकारण्यांकडून केवळ आश्वासनांचे गाजर दाखवले जात आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकरी कैलास नागरे यांनी खडकपूर्णा धरणाच्या डाव्या कालव्याद्वारे पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांना पाणी मिळावे, या मागणीसाठी आत्मबलिदान दिले. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे विष प्राशन करून त्यांनी आपल्या शेतातच प्राण सोडले. त्यांच्या मृत्यूनंतर केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव आणि आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांना भेट दिली. मात्र, या संवेदनशील घटनेवरही राजकीय मंचावर आश्वासनांचे गाजर दाखवण्याशिवाय काहीच केले जात नाही.
केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी कैलास नागरे यांच्या बलिदानाचा उल्लेख करत विदर्भातील सिंचन समस्या सोडवण्याच्या गमजा मारल्या. वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प मंजूर करून घेतल्याचा दावा करत त्यांनी शेतकऱ्यांना उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न दाखवले. मात्र, विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या आणि अपुऱ्या सिंचन सुविधांमुळे दुष्काळग्रस्त परिस्थिती कायम आहे. कैलास नागरे यांनी ज्या पाण्यासाठी प्राण दिले, तेच पाणी त्यांच्या शेतात कधी पोहोचणार याबाबत प्रशासन गप्प आहे.
Shiv Sena : शिंदे गटाकडून चंद्रकांत रघुवंशींना विधान परिषदेत संधी
आश्वासनांचे पूल
प्रतापराव जाधव यांनी लोकसभेत वेळोवेळी सिंचन प्रश्न उपस्थित केल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात त्याचे कोणतेही ठोस परिणाम दिसत नाहीत. राज्य सरकारने जरी 88 हजार 554 कोटींची तरतूद केली असली, तरी हा निधी कधी आणि कसा वापरला जाणार, याची स्पष्टता नाही. विदर्भातील अनेक प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडलेले आहेत आणि त्या फोल गप्पांमध्ये शेतकऱ्यांचे जीवन धोक्यात आले आहे. सिद्धार्थ खरात यांनीही सरकारवर टीका करत ही आत्महत्या नसून शासकीय व्यवस्थेने घेतलेला बळी असल्याचे म्हटले. मात्र, त्यांच्या या आरोपांनंतरही त्यांच्या पक्षाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. केवळ सरकारवर टीका करून जबाबदारी झटकण्याची ही राजकीय खेळी असून शेतकऱ्यांचे प्रश्न तशाचे तशे राहिले आहेत.
राजकीय खेळात बळी
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राजकारण्यांची भूमिका केवळ निवडणूक डावपेचांपुरतीच मर्यादित असते. निवडणूक तोंडावर आल्यावर आश्वासनांचा पाऊस पडतो, पण प्रत्यक्षात शेतकरी पावसाच्या थेंबासाठी तडफडत असतो. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या राजकीय भांडवल बनल्या असल्या तरी त्यावर कोणतेही ठोस पावले उचलली जात नाहीत. विदर्भातील सिंचन प्रकल्प रखडलेले आहेत, पाणी व्यवस्थापन अपयशी ठरले आहे आणि सरकारी अनास्थेमुळेच शेतकऱ्यांना आत्महत्येसारखे टोकाचे निर्णय घ्यावे लागत आहेत. कैलास नागरे यांचा बळीही याच व्यवस्थेचा एक भाग आहे. त्यांच्या मृत्यूनंतर नुसती सांत्वनपर भेटी घेऊन किंवा गोंडस शब्दांचे फुगे सोडून शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारली जाणार नाही.
शेतकऱ्यांचे बलिदान
राजकीय पुढाऱ्यांचे आश्वासनांचे ढोल कितीही वाजवले, तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या बांधावर कोरडे वारेच वाहतात. प्रतापराव जाधव असोत वा सिद्धार्थ खरात, शेतकऱ्यांच्या दु:खावर फक्त भाषणांचे मलम लावण्याचे काम सुरू आहे. प्रशासकीय यंत्रणा कुचकामी ठरली आहे आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास उडत चालला आहे. कैलास नागरे यांनी घेतलेले टोकाचे पाऊल एक इशारा आहे. जर सरकारने आणि प्रशासनाने शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासनांच्या भरवशावर ठेवले, तर अशी अनेक बलिदाने पुढेही घडतील. विदर्भातील शेतकरी हा राजकीय व्यवस्थेचा बंदिस्त कैदी झाला आहे, जिथे त्याच्या मृत्यूलाही केवळ मतांसाठी उपयोग केला जातो.
