तिवसा तालुक्यात मनरेगाच्या कामगारांना वेळेवर वेतन न मिळाल्याने त्यांचा संयम सुटला. काम करूनही मोबदला न मिळाल्याने त्यांनी ‘भीक मागो आंदोलन’ करत आपला आवाज उठवला.
तिवसा तालुक्यातील पंचायत समिती कार्यालयासमोर 1 मे कामगार दिनाच्या निमित्ताने एक आगळंवेगळं आणि अत्यंत धक्कादायक आंदोलन पाहायला मिळालं. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम करणारे शेकडो कामगार आपला हक्क मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरले, पण वेगळ्या पद्धतीने. ‘भीक मागो आंदोलन’ करत.
काम मिळालं, घाम गळला, पण पगार मात्र महिनोनमहिने मिळाला नाही. हीच कैफियत घेऊन कामगारांनी थेट पंचायत समितीच्या दारात हात पसरले. ‘देयक नाही, तर भीक तरी द्या.’ अशा जळजळीत घोषणा देत त्यांनी राज्य सरकारच्या व्यवस्थेचा प्रखर निषेध केला. हे आंदोलन माजी मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुका काँग्रेस आणि युवक काँग्रेसने आयोजित केले होते.
वाढतं ओझं
तिवसा तालुक्यातील अनेक मजूर महिनोनमहिने मनरेगा योजनेंतर्गत श्रमदान करत आहेत. पंचायत समितीच्या विविध विभागांत रोजच्या रोज हे कामगार श्रम करत आहेत. कुणी नाला सफाई, कुणी जलसंवर्धन कामं, कुणी शेततळ्यांची उभारणी. पण त्यांचं मोबदला मात्र महिन्यांच्या प्रतीक्षेत आहे. हातात फावडे असले तरी खिशात पैसे नाहीत. घर चालवायचं कसं, मुलांचं शिक्षण, आजारपण, किराणा या सगळ्याचं ओझं वाढत चाललेलं. कामगारांच्या मते, त्यांनी अनेक वेळा प्रशासनाकडे लेखी अर्ज केले, अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली, पण प्रत्येक वेळी फक्त आश्वासनं मिळाली. वेतनाची थकबाकी वाढत गेली, आणि अखेर त्यांनी आंदोलनाचं शस्त्र उचललं.
आंदोलनाचं नेतृत्व महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे महासचिव रितेश पांडव, तालुका युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष लुकेश केने, आणि कामगार सेलचे जिल्हाध्यक्ष पंकज देशमुख यांनी केलं. आंदोलकांच्या हातात ‘काम केलं पगार कुठे?’, सरकार झोपली, मजूर उपाशी, ‘घामाला दाम द्या, नाहीतर भीक तरी द्या’, असे फलक झळकत होते. हे आंदोलन केवळ वेतनासाठी नव्हतं, तर ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या श्रमिकांची ही एक मोठी वेदना होती. राज्याने आम्हाला रोजगार हमी दिला, पण वेतन हमी नाही दिली, अशी खंत व्यक्त करण्यात येत आहे.
तत्काळ मागणी
राज्य सरकार आणि प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे हे हाल होत आहेत, असा आरोप काँग्रेस पक्षाने केला आहे. “या कामगारांकडून दिवसेंदिवस श्रम करून घेतले जातात, पण महिनोंमहिने वेतन देण्यात दिरंगाई होते. यावरुन सरकारची मनरेगाकडे असलेली असंवेदनशीलता दिसून येते,” असं वक्तव्य युवक काँग्रेसने केलं. कामगारांच्या या आंदोलनामागे काही ठोस आणि अत्यंत महत्वाच्या मागण्या आहेत. सर्वप्रथम, त्यांची सर्व थकीत वेतन रक्कम तातडीने आणि पूर्णपणे अदा करण्यात यावी, अशी त्यांची मुख्य मागणी आहे. दुसरी महत्वाची मागणी म्हणजे मनरेगामधील वेतन प्रक्रिया जलद, नियमित आणि पारदर्शक व्हावी, जेणेकरून काम केल्यानंतर वेळेत मोबदला मिळू शकेल.
तिसरी मागणी अशी आहे की, कामगारांना त्यांच्या अडचणी, तक्रारी आणि वेतनासंबंधी प्रश्न मांडता यावेत म्हणून एक स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरू करण्यात यावी. चौथी आणि ठाम मागणी म्हणजे वेतन थकीत ठेवण्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर योग्य ती चौकशी करून कठोर कारवाई करण्यात यावी. या आंदोलनामुळे संपूर्ण विदर्भ आणि राज्यभरातील मनरेगा कामगारांच्या दैनंदिन संघर्षाकडे आता प्रशासन आणि जनतेचं लक्ष वेधलं गेलं आहे.
