अवकाळी पावसाच्या संततधाराने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कष्टाची पिकं मातीत रुतून बसली आहेत. या नैसर्गिक आपत्तीनंतर सरकारने दिलासादायक निर्णयांची पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
राज्यात नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या माथी संकटाचे सावट आणले आहे. अनेक भागांत कापणी झालेल्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या नुकसानीची दखल खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. शेतकऱ्यांवर आलेले हे संकट लक्षात घेता, नुकसानग्रस्तांना शक्य ती भरपाई देण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दिली.
राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. बैठकीच्या प्रारंभीच राज्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा सखोल आढावा घेण्यात आला. अनेक मंत्र्यांनी विविध जिल्ह्यांत झालेल्या शेती नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित करतानाच, शेतकऱ्यांना तत्काळ मदतीची आवश्यकता असल्याचे अधोरेखित केले. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरकारच्या वतीने सकारात्मक आश्वासन दिले.
कोट्यवधींचा निधी
मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांनी यावेळी एक सादरीकरण सादर करत नुकसानीची आकडेवारी मांडली. त्यांनी सांगितले की, मागील 27 मे रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घरांची पडझड आणि पुनर्बांधणीसाठी तातडीचा निधी वितरित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार, एकूण 49 कोटी रुपयांचा निधी वेगवेगळ्या विभागांना वितरित करण्यात आला आहे. यामध्ये नागपूर विभागाला 10 कोटी, अमरावतीला पाच कोटी, कोकण विभागाला पाच कोटी, पुणे विभागाला 12 कोटी, नाशिकला पाच कोटी आणि छत्रपती संभाजीनगरला 12 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
शेती नुकसानीच्या भरपाईसंदर्भातही स्पष्टता देताना सेठी म्हणाल्या की, खरीप 2025 तसेच यापुढील कालावधीसाठी केंद्र व राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या नैसर्गिक आपत्तींच्या अनुषंगाने 27 मार्च 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार भरपाई दर आणि निकष लागू राहतील. त्यामुळे 1 जानेवारी 2014 वर्षीच्या निर्णयातील काही सूचना रद्द करण्यात आल्या आहेत.
तत्काळ प्रस्ताव
याच बैठकीत अन्य मंत्र्यांनीही विविध नुकसानांचा मुद्दा उपस्थित केला. वनमंत्री गणेश नाईक आणि बंदर विकास मंत्री निलेश राणे यांनी पावसामुळे वाळवणातील मासळीचे मोठे नुकसान झाल्याचा मुद्दा मांडत मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाने तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी रस्ते आणि छोटे पूल पावसामुळे खचल्याची माहिती देत त्यांची तातडीने दुरुस्ती करण्याची गरज मांडली. उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्तीसाठी ग्रामविकास विभागानेही त्वरित पावले उचलावीत, अशी मागणी केली. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रेड अलर्ट घोषित करण्यात आलेल्या भागांतील रस्ते आणि पूल दुरुस्तीचे काम प्राथमिकतेने हाती घेण्याचे आदेश दिले.
Devendra Fadnavis : अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र आयोगाचा सूर्योदय
उपलब्ध पाणीसाठा
धरणांच्या पाणीसाठ्याबाबतही महत्त्वपूर्ण माहिती बैठकीत सादर करण्यात आली. जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी सांगितले की, उजनी धरणात 17.5 टीएमसी, जायकवाडीत 28 टीएमसी आणि गोसीखुर्द धरणात 3.72 टीएमसी इतका पाणीसाठा उपलब्ध आहे.
पाणी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर दिलासादायक बाब म्हणजे, मागील आठवड्याच्या तुलनेत टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करणाऱ्या गावांची संख्या तब्बल दोनशेने कमी झाली आहे, तर टँकरची संख्या 336 इतक्या आकड्याने घटली आहे. हे तपशील पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे यांनी दिले. सध्या छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे.
शेतकरी, मच्छिमार, आणि ग्रामीण भागातील जनतेवर संकट कोसळले असले तरी, राज्य सरकार त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार असल्याचा स्पष्ट संदेश या बैठकीतून दिला गेला आहे. सरकारच्या तत्काळ हालचाली आणि निधी वितरणामुळे अनेकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
