काश्मीरचा प्रश्न हा धार्मिक नसून राजकीय आहे, अशी ठाम भूमिका ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. सुरेश द्वादशीवार यांनी मांडली. त्यांनी कलम 370, सत्ताधाऱ्यांचा दृष्टिकोन आणि ऐतिहासिक सत्ये यावर स्पष्ट भाष्य केले.
काश्मीरच्या संदर्भात आजवर हिंदू-मुस्लीम दंगली, आतंकवादी हल्ले, कलम 370 अशा अनेक चर्चा रंगल्या. मात्र, या प्रश्नाचे मूळ धार्मिक नसून राजकीय असल्याचा ठाम दावा ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. सुरेश द्वादशीवार यांनी केला. त्यांच्या भाषणात केवळ वर्तमानावर नव्हे तर इतिहासावरही चिकित्सा करून सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय भूमिकांचा पर्दाफाश करण्यात आला.
प्रगतिशील लेखक मंच, नागपूरच्या वतीने शनिवारी श्रीमंत बाबूराव धनवटे सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या भारताचा काश्मीर आणि मुस्लीम प्रश्न या विषयावरील विशेष परिसंवादात ते बोलत होते. ॲड. फिरदोस मिर्झा आणि प्रमोद मुनघाटे यांनी त्यांच्याशी सखोल संवाद साधला. या कार्यक्रमाला नागपूरातील अनेक बुद्धिजीवी, लेखक, अभ्यासक आणि सामाजिक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
राजकारणच अस्थिरतेचे मूळ
प्रा. द्वादशीवार यांनी स्पष्ट केले की, काश्मीरचा प्रश्न जनतेचा नाही तर सत्ताधाऱ्यांच्या स्वार्थाने पोसलेला राजकीय पेच आहे. काश्मीरमध्ये मुस्लीम बहुल जनतेने सत्तेतील अत्याचार सहन करूनही बंडाचे मार्ग न पत्करता भारतीयत्व स्वीकारले. सुफी परंपरेच्या अध्यात्मिक शिकवणीमुळे त्यांच्यात माणुसकी आणि सहिष्णुतेची भावना अधिक ठाम आहे. त्यांनी भारतात राहण्याची निवड केवळ राजकीय दबावाखाली नव्हे, तर सांस्कृतिक विचारधारेच्या प्रभावाखाली केली.
धार्मिक द्विराष्ट्र संकल्पना ही फक्त मुस्लीम कट्टरतावाद्यांची नव्हे, तर हिंदू कट्टरपंथीयांचीही होती, असे त्यांनी स्पष्ट केले. धर्मनिरपेक्षता हे केवळ घटनात्मक तत्व नाही, तर तो नितीधर्म असल्याचे त्यांनी ठासून सांगितले. धर्माच्या नावावर राजकीय स्वार्थ साधणाऱ्यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी सजग, संघटित आणि विचारशील समाज उभा करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
व्यवस्थेच्या उणेपणावर प्रश्नचिन्ह
दंतेवाडा, पुलवामा आणि पहेलगाम या तिन्ही ठिकाणी झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यांमध्ये सीआरपीएफचे जवान आणि पर्यटक मृत्युमुखी पडले. या तीनही घटनेत नलिन प्रभात नावाचा अधिकारी एकाच पदी कार्यरत होता. ही बाब केवळ योगायोग नाही. तर प्रशासनातील गंभीर त्रुटींचे प्रतीक आहे, असा इशारा द्वादशीवार यांनी दिला. या तिहेरी अपयशातून देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी टाळता येत नाही, हे त्यांनी अतिशय संयत पण ठाम शब्दांत मांडले.
काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याची मागणी ही काश्मीरच्या जनतेने नव्हे, तर तत्कालीन हिंदू राजा हरिसिंह यांनी भारतात विलीन होण्याच्या अटीवर केली होती, हे द्वादशीवार यांनी इतिहासदृष्ट्या उलगडले. त्यामुळे कलम 370 हे काश्मीरसाठी नव्हे, तर भारतासाठी आवश्यक होते. हेच मत हिंदू महासभेचे श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनीही मांडले होते, याकडे त्यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले. कलम 370 रद्द केल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी घेतलेली विजयाची भूमिका ही वास्तवाशी फटकून असल्याचे त्यांनी सूचित केले.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताची अर्थव्यवस्था आणि लष्करी ताकद अत्यंत दुर्बल होती. त्या परिस्थितीत पं. नेहरू यांनी स्वीकारलेल्या अलिप्त धोरणाला अनेक देशांचा पाठिंबा लाभला होता. त्यात 28 मुस्लीम राष्ट्रांचा समावेश होता. मात्र, आज भारत स्वतःला विश्वगुरु म्हणवतो, पण त्याच्याजवळ एकही शिष्य नाही. बांगलादेश, अफगाणिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका, रशिया, अमेरिका कोणीही भारताच्या बाजूने उभे नाही. ही स्थिती भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील अपयशाचे द्योतक असल्याची गंभीर टीका त्यांनी केली.
