विश्व हिंदू परिषदेने संविधानातील धर्मनिरपेक्षता शब्द वगळण्याची गरज व्यक्त करत नव्या चर्चेला तोंड फोडले आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या शब्दाला पाठिंबा दिला नव्हता, असा दावा करण्यात आला आहे.
भारतीय संविधानातील धर्मनिरपेक्ष शब्दावरून पुन्हा एकदा राजकीय आणि वैचारिक वादाचा भडका उडाला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे यांनी काही दिवसांपूर्वी या शब्दावर ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर विश्व हिंदू परिषदेचे केंद्रीय संघटन महामंत्री मिलिंद परांडे यांनी देखील या शब्दाच्या विरोधात ठाम भूमिका मांडली आहे. परांडे यांनी ठामपणे सांगितले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतः धर्मनिरपेक्ष शब्दाच्या समावेशास कधीही पाठिंबा दिला नव्हता आणि त्यामुळे संविधानातील या शब्दांबाबत नव्याने विचार होणे आवश्यक आहे.
काशीमध्ये विश्व हिंदू परिषद आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या संयुक्त विद्यमाने नुकतेच आयोजित करण्यात आलेल्या युवा अध्यात्मिक संमेलनात परांडे बोलत होते. या संमेलनात व्यसनमुक्त भारताच्या दिशेने व्यापक जनजागृती मोहिमेची घोषणा झाली. मात्र या प्रसंगी परांडे यांनी केलेल्या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
Administrative Injustice : गडचिरोलीत पाचशे कोटींचा निविदा गोंधळ
शब्दांचा ऐतिहासिक आढावा
परांडे यांनी आपल्या वक्तव्यात ठासून सांगितले की, धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद हे शब्द संविधानामध्ये आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली कोणतीही व्यापक चर्चा न करता समाविष्ट करण्यात आले. त्या वेळीही संविधान सभेतील अनेक सदस्यांनी या शब्दांचा विरोध केला होता. तरीदेखील तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी जबरदस्तीने हे शब्द घटनेत घातल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यांनी सांगितले की, या शब्दांमुळे आज हिंदू समाजामध्ये कृत्रिम फूट पाडण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे. सण-उत्सवांबाबत चुकीची माहिती पसरवून हिंदूंना त्यांच्या परंपरांपासून दूर नेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अशा शक्तींविरोधात संघर्ष करण्याचा निर्धार विश्व हिंदू परिषदेने केल्याचे परांडे यांनी स्पष्ट केले.
हिंदू धर्माच्या संरक्षणासोबतच देशात आलेल्या बांग्लादेशी हिंदूंना नागरिकत्व मिळवून देण्यासाठी विश्व हिंदू परिषद कटिबद्ध असल्याचेही परांडे यांनी यावेळी सांगितले. अनेक राज्यांमध्ये राजकीय कारणांमुळे या हिंदूंवर अन्याय होत असून, त्यांना नागरी हक्क नाकारले जात आहेत. हिंदू असल्याचे प्रमाणित करता येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला नागरिकत्व देण्यासाठी संघटन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
व्यसनमुक्त भारताचा संकल्प
परांडे यांनी युवा अध्यात्मिक संमेलनाच्या निमित्ताने देशभरात व्यसनमुक्तीचा संकल्प घेतल्याचेही जाहीर केले. त्यांच्यानुसार, भारतातील तरुण पिढीला व्यसनाच्या अंधाऱ्या गर्तेत लोटण्यासाठी काही आंतरराष्ट्रीय शक्ती काम करत आहेत. या सापळ्यात अनेक विद्यार्थी आणि शालेय मुलं अडकत आहेत. त्यामुळे विश्व हिंदू परिषद 2047 पर्यंत भारताला व्यसनमुक्त करण्याच्या ध्येयाने 5 हजार पेक्षा अधिक ठिकाणी जनजागृती उपक्रम राबवणार आहे.
विश्व हिंदू परिषद व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्याकडून वारंवार संविधानातील धर्मनिरपेक्षता या शब्दावर आक्षेप घेतले जात आहेत. हे केवळ राजकीय नव्हे तर वैचारिक अधिष्ठानातून उद्भवलेले मत असल्याचे स्पष्ट दिसते. संविधानात बदल करण्याचा हेतू नाही, परंतु चुकीच्या पद्धतीने समाविष्ट करण्यात आलेल्या संकल्पनांवर पुनर्विचार करणे ही काळाची गरज असल्याचा सूर या वक्तव्यांमधून स्पष्टपणे उमटतो आहे. या पार्श्वभूमीवर, देशात वैचारिक मतभेदांच्या नव्या परिप्रेक्षात संविधानाचा पुनर्विचार आणि मूल्यांचा आढावा घेण्याची चर्चा नव्याने रंगू लागली आहे.
