
एकनाथ शिंदे गट आणि भाजपकडून विदर्भात महापालिका निवडणुकीसाठी तयारी सुरू झाली आहे. सत्ता संतुलन राखण्यासाठी दोन्ही मोर्चेबांधणीला वेग दिला आहे.
राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुकीचा तिढा सुटलेला नसतानाच विदर्भात राजकीय कुरघोडीला वेग आला आहे. भाजपा विरुद्ध शिंदे गट असा सामना रंगण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दोन्ही बाजूंनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. विदर्भातील भाजपचा गड भक्कम मानला जातो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची ही कर्मभूमी आहे. 2024 विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने 236 जागा जिंकत मजबूत कामगिरी केली. त्यात भाजपने 132, शिवसेना शिंदे गटाने 57 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने 41 जागा मिळवल्या. पण हे यश असूनही महायुतीतील अंतर्गत कुरबुरी संपलेल्या नाहीत.
फडणवीस आणि शिंदे यांच्यातील कोल्ड वॉर सतत चर्चेचा विषय ठरत आहे. राजकीय वर्तुळात असे बोलले जात आहे की, मुख्यमंत्री पदावरील असंतोष, शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांची सुरक्षा कमी करणे, तसेच त्यांच्या योजनांना फडणवीस सरकारकडून ब्रेक लागल्यामुळे नाराजी वाढली आहे. यामुळे शिंदे गट आता स्वबळावर पालिका निवडणुकीत ताकद दाखवण्याच्या तयारीत असल्याचे म्हटले जात आहे. शिंदे यांनी नुकताच रामनवमीच्या निमित्ताने यवतमाळचा दौरा केला. तिथे त्यांनी शो ऑफ स्ट्रेंथ करत महापालिका निवडणुकीसाठी मैदानात उतरण्याची तयारी जाहीर केली. विदर्भात आपली पकड निर्माण करण्यासाठी शिंदे गट जोरदार प्रचार सुरू करत आहे.

Pankaj Bhoyar : शालार्थ घोटाळ्यात एसआयटी नेमण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे
वादग्रस्त विधानांची झळ
परंतु शिंदेंच्या एका नेत्याच्या वादग्रस्त विधानामुळे वातावरण चिघळले आणि फडणवीसांकडून त्यावर कठोर कारवाई करण्यात आली. या सर्व घडामोडींमुळे महापालिकेची निवडणूक केवळ स्थानिक विकासाच्या मुद्द्यांवर न राहता, महायुतीतील सत्तासंघर्षाचे रणांगण ठरणार आहे. भाजपची विदर्भातील मोक्याची पकड असली, तरी शिंदे गटाकडून होणारी घुसखोरी आणि स्वबळावर लढण्याची शक्यता भाजपसाठी डोकेदुखी ठरू शकते. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीविषयीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. येत्या सहा मे रोजी या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
निवडणुकीसाठी आता तारीख कधी जाहीर होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना बीएलओ म्हणून रुजू होण्याचे आदेश मिळाले असून, याकडे प्रशासन निवडणुकीच्या तयारीकडे वळले असल्याचे संकेत आहेत. या निवडणुकीत भाजपसाठी विदर्भ राखणे हे प्रतिष्ठेचं असेल, तर शिंदे गटासाठी ती आपली स्वतंत्र ओळख सिद्ध करण्याची संधी असेल. महायुतीचे भवितव्य या निवडणुकीतल्या यशावर अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणूक केवळ स्थानिक नाही, तर राज्याच्या पुढील सत्तासमीकरणांवरही निर्णायक ठरणार आहे. एकंदरीतच, विदर्भातील मापदंड कोणत्या बाजूने झुकतील याचे उत्तर लवकरच मिळेल, पण सध्या तरी राजकीय शिडीवर चढण्यासाठी दोन्ही गटांनी पाय रोवले आहेत.