विदर्भाच्या औद्योगिक विकासासाठी महाराष्ट्र सरकारने 10 हजार एकर अतिरिक्त जमीन उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली आहे.
नवीन वर्ष विदर्भ आणि महाराष्ट्रासाठी अत्यंत लाभदायक ठरण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय किंवा राज्याचा अर्थसंकल्प असो, विदर्भाला याचा मोठा फायदा होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विदर्भाच्या औद्योगिक विकासासाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. यामुळे या भागाचा आर्थिक विकास वेगाने होईल अशी अपेक्षा आहे. विदर्भातील औद्योगिक क्षेत्राचा विकास साधण्यासाठी 10 हजार एकर अतिरिक्त जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. यापैकी 4 हजार एकर जमीन संपादनासाठी प्रस्ताव मंजूर करण्यात आली आहे. विविध कंपन्यांच्या गुंतवणुकीसाठी आणि एमओयूच्या कारणास्तव विदर्भात जमीन मागणी झपाट्याने वाढत आहे. यामुळे या भागात औद्योगिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळणार आहे.
विदर्भातील चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोली आणि इतर भागांमध्ये उद्योगांसाठी गुंतवणूक वाढत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या भागातील औद्योगिक प्रगतीसाठी 10 हजार एकर जमीन संपादनाचा निर्णय घेतला आहे. जागतिक पातळीवरही उद्योगांसाठी मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहे. एडवांटेज विदर्भ उपक्रमाअंतर्गत अनेक उद्योजकांनी गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार केले आहेत. दावोस येथे तब्बल 15.70 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचा उल्लेख उद्योगमंत्र्यांनी केला.
गडचिरोली उद्योगनगरी
गडचिरोली जिल्ह्यात लायड्स उद्योगाने मोठी गुंतवणूक केली आहे. भविष्यात हा जिल्हा उद्योगनगरी म्हणून ओळखला जाईल. उद्योगपती जोशी यांनी 10 हजार कोटींची गुंतवणूक केली आहे. सज्जन जिंदल यांनीही विदर्भात मोठ्या गुंतवणुकीचा निर्णय घेतला आहे. विदर्भातील गुंतवणुकीचे प्रकल्प दीर्घकालीन असून, त्यासाठी लागणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परवानग्या वेळेत दिल्या जात आहेत.
अमरावतीत 1000 एकर जागेवर वस्त्रोद्योग हब उभारण्यात आला असून, यामुळे कपास उत्पादकांना फायदा होईल. नागपूर येथे वायनरी उद्योगाची मागणी वाढली आहे. कामठी येथे महिला उद्योजकांसाठी स्वतंत्र एमआयडीसीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळेंचा वार; 2047 पर्यंत Congress होणार हद्दपार
एआय धोरण लागू
महाराष्ट्रात उद्योगांसाठी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. देशातील पहिली एआय धोरण महाराष्ट्रात लागू होईल, अशी माहितीही उद्योगमंत्र्यांनी दिली. या धोरणासोबतच तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.उद्योग क्षेत्रातील मंजुरी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात उद्योग भवन उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या इमारतीत खादी ग्रामोद्योग, सिडकॉम आणि इतर संबंधित कार्यालये असतील. नवे उद्योग 30 दिवसांत मंजूर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. उशीर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे.
