देवेंद्र फडणवीसांनी संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पांचे गाजावाजात आश्वासन दिले, पण प्रत्यक्षात जमिनीवर शून्य काम. सात अर्थसंकल्पांमध्ये घोषणा करूनही वरुड-मोर्शीतील संत्रा शेतकरी आजही सरकारच्या फसव्या वचनांमुळे अडचणीत.
विदर्भातील वरुड-मोर्शी पट्टा म्हणजे राज्याच्या अर्थसंकल्पीय घोषणांचा मुका साक्षीदार बनला आहे. तब्बल सात अर्थसंकल्पांमध्ये संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पांची गाजावाजा करून घोषणा करण्यात आल्या, मात्र प्रत्यक्षात जमिनीवर एकही प्रकल्प दिसलेला नाही. विदर्भाच्या संत्रा पट्ट्याला ‘कॅलिफोर्निया’ची उपमा देणाऱ्या सरकारांनी प्रत्यक्षात मात्र संत्रा उत्पादकांना कवडीमोल भावावर फेकण्याची वेळ आणली आहे. शासनाच्या या भुलथापा आणि आश्वासनांच्या पोकळ ढोलामुळे संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांचा सरकारवरील विश्वास उडाला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने या घोषणाबाज सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. मोर्शी तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष रुपेश वाळके यांनी या मुद्द्यावर संतप्त प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, शासनाच्या सात अर्थसंकल्पांतील घोषणा म्हणजे फक्त ‘कागदी वाघ’ ठरल्या आहेत. 1957, 1963, 1992, 1995, 2014, 2017, 2019 आणि 2021 या वर्षांतील अर्थसंकल्पांत विदर्भात संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची घोषणा झाली, पण प्रत्यक्षात एकही प्रकल्प अस्तित्वात आलेला नाही.
Randhir Sawarkar : अकोल्याच्या आमदारांनी गाजवले विधान सभेचे रण
सरकारच्या पोकळ घोषणा
अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी आणि वरुड हा पट्टा संत्रा उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असून, इथल्या नागपुरी संत्र्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणी आहे. मात्र, सरकारच्या उदासीनतेमुळे या शेतकऱ्यांना त्यांच्या संत्र्याचा योग्य भाव मिळत नाही.
४७ हजार हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर संत्र्याचे विक्रमी उत्पादन घेतले जात असूनही इथे कोल्डस्टोरेज, वेअरहाऊस किंवा प्रक्रिया प्रकल्प नाहीत. परिणामी, शेतकऱ्यांना आपला माल कवडीमोल दराने विकावा लागतो, नाहीतर तो नष्ट करावा लागतो. हे संत्रा उत्पादकांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर सरकारची बेफिकिरी आणि ढिसाळ नियोजन अधोरेखित करते.
आश्वासनं हवेत विरले
काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वरुड येथे संत्रा परिषदेच्या उद्घाटनावेळी ऑरेंज डीहायड्रेशन प्रकल्पाची घोषणा केली होती. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारनेही संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, आजही जमिनीवर काहीच नाही. २०२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अत्याधुनिक संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प साकारणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, तीन वर्षे उलटली तरी प्रत्यक्ष काम सुरू झाले नाही. २०२४ च्या अर्थसंकल्पातही या प्रकल्पासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद करण्यात आली नाही.
संत्रा ब्रँडिंगचे स्वप्न धुळीला
मोर्शीमध्ये संत्रा रस प्रक्रिया केंद्र सुरू करून ब्रँडिंग करण्याचा ठोस संकल्प देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. मात्र, हे आश्वासनही हवेत विरले. सरकारने वेळोवेळी फक्त घोषणा केल्या, पण त्या प्रत्यक्षात कधीच राबवल्या नाहीत. सात वेळा संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पांच्या घोषणा करूनही एकही प्रकल्प सुरू न करणे म्हणजे राज्य सरकारच्या घोषणाबाज कारभाराचा कळस आहे. यामुळे संत्रा उत्पादक शेतकरी अक्षरशः सरकारच्या खोट्या आश्वासनांचा बळी ठरले आहेत. विदर्भाच्या संत्रा पट्ट्याला मिळालेला हा संत्रा पट्टीचा शाप कधी संपणार, हे कोणालाच माहीत नाही.
