दुष्काळग्रस्ततेची ओळख पुसत, विदर्भ आता हरिततेकडे वाटचाल करत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन दिले.
अमरावतीकरांच्या प्रतीक्षेला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. राज्यातील महत्त्वाच्या विकासकामांमध्ये एक महत्त्वाचा अध्याय जोडत, अमरावती विमानतळावरून पहिले विमान 16 एप्रिल रोजी मुंबईच्या दिशेने झेपावले. या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार ठरले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि अनेक नेते. या सोहळ्याच्या वेळी उपस्थित मंत्र्यांनी आपल्या भाषणांमधून अमरावतीच्या आणि एकूणच विदर्भाच्या विकासाची मोठी चित्रं उभी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी एक प्रेरणादायी भाषण करत विदर्भातील नव्या वाटचालीचं स्वप्न सांगितल.
विदर्भ ज्याला एकेकाळी राज्याच्या विकासाच्या नकाशावर दुर्लक्षित मानलं जात होतं, आज त्या भूमीला नवसंजीवनी मिळतेय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महायुती सरकारच्या प्रयत्नांतून विदर्भाचा चेहरा-मोहरा आता केवळ बदलत नाही, तर पुन्हा नव्यानं घडतो आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या म्हणण्यानुसार, समृद्धी महामार्ग केवळ रस्ता नाही, तो विकासाच्या गतीचा राजमार्ग आहे. या महामार्गामुळे विदर्भ थेट मुंबईशी जोडला गेला आहे. आता आणखी एक दार उघडतो आहे. ते म्हणजे वाढवण पोर्ट. हे बंदर केवळ देशातील सर्वात मोठा ठरणार नाही, तर जागतिक स्तरावर पहिल्या दहा पोर्टमधे त्याची गणना होणार आहे.
Vijay Wadettiwar : सद्भावना रॅली म्हणजे सामाजिक ऐक्याचा हुंकार
पोर्ट कनेक्टिव्हिटी
नवीन पोर्टशीही समृद्धी महामार्गामुळे विदर्भ थेट जोडला जाईल. परिणामी, विदर्भ औद्योगिकदृष्ट्या दोन्ही पोर्ट्स जेएनपीटी आणि वाढवण यांच्याशी जोडले जाणार आहे. हे केवळ वाहतूकच नव्हे, तर संधींचंही जाळं तयार करत आहे.नुकतेच दावोस येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पुढाकाराने जवळपास 16 लाख कोटी रुपयांचे करार करण्यात आले. यातील सात लाख कोटींचे गुंतवणूक प्रस्ताव केवळ विदर्भासाठी आरक्षित आहेत. अमरावती, नागपूर, अकोलासारख्या इतर जिल्ह्यांमध्ये या उद्योगांचं आगमन होणार आहे. हे उद्योग केवळ रोजगारच निर्माण करणार नाहीत, तर विदर्भाला औद्योगिक केंद्र बनवणार आहेत.
येत्या काही वर्षांत आपल्याला विदर्भाचं रूपच पालटलेलं दिसेल, असा विश्वास व्यक्त फडणवीसांकडून करण्यात आला आहे.विदर्भाच्या पाण्याच्या प्रश्नावर सरकारनं ठोस पावलं उचलली आहेत. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प हा विदर्भातील सात जिल्ह्यांच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करणारा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम ठरतो आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर दहा लाख एकर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या जलक्रांतीनंतर विदर्भ कायमचा दुष्काळमुक्त होणार आहे. कोरडवाहू शेतीचा इतिहासच उरेल. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी गिरीश महाजन यांच्याकडे देण्यात आली आहे.
सरकारचा दृढ निश्चय आहे की हे काम यावर्षी सुरूच होईल.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं, विदर्भ आता महाराष्ट्र सरकारच्या अजेंड्यावर आहे. नदीजोड प्रकल्प, औद्योगिक विकास, आणि कृषी समृद्धी या त्रिसूत्रीच्या जोरावर विदर्भात एक नवीन युग सुरू होत आहे.
