तापी नदीच्या पाण्यावर महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशाने ऐतिहासिक करार केला असून, या निर्णयामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांना आणि नागपूरसह अनेक भागांना पिण्याचे व सिंचनाचे मुबलक पाणी मिळणार आहे.
पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार, शेतकऱ्यांच्या पिकांना जीव मिळणार, आणि उद्योगांना गती देणारी एक ऐतिहासिक घडामोड घडली आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारमध्ये ‘तापी बेसिन मेगा रीचार्ज प्रकल्पा’साठी ऐतिहासिक सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला. हा प्रकल्प दोन्ही राज्यांच्या जलव्यवस्थापनासाठी मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
ही महत्त्वपूर्ण बैठक महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश आंतरराज्यीय नियंत्रण मंडळाच्या 28व्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने झाली. यामध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव उपस्थित होते. यासोबतच, मध्य प्रदेशचे जलसंपदा मंत्री तुलसीराम सिलावट आणि महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन हेही प्रमुख उपस्थितीत होते.
पुनर्भरण प्रकल्प
तापी खोऱ्यातील या प्रकल्पामुळे दोन्ही राज्यांतील पिण्याचे पाणी, सिंचन आणि औद्योगिक गरजांसाठी मुबलक जलसाठा उपलब्ध होणार आहे. अधिकार्यांनी या प्रकल्पास “जगातील सर्वात मोठा भूजल पुनर्भरण प्रकल्प” असल्याचे घोषित केले आहे. या प्रकल्पातून एकूण 31.13 हजार मिलियन क्यूबिक फूट (TMC) जलसाठ्याचा उपयोग होणार आहे. यापैकी 11.76 TMC मध्य प्रदेशला आणि 19.36 TMC महाराष्ट्राला वाटप करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प पर्यावरणपूरक असून पुनर्वसनाची गरज भासणार नाही, कारण कोणतेही गाव विस्थापित होणार नाही.
ताप्ती नदी, ज्याला महाराष्ट्रात ‘तापी’ असे म्हणतात, ती मध्य प्रदेशातील बैतूल जिल्ह्यात उगम पावते व महाराष्ट्रातून वाहते. या प्रकल्पाचा थेट लाभ नागपूरसह संपूर्ण उत्तर-पूर्व विदर्भ व मध्य प्रदेशातील दक्षिण भागातील जिल्ह्यांना होणार आहे. मध्य प्रदेशात एक लाख 23 हजार 082 हेक्टर क्षेत्र सिंचित होईल. विशेषतः बुरहानपूर, नेपानगर, खकनार आणि खालवा तहसील. तसेच महाराष्ट्रात तब्बल दोन लाख 34 हजार 706 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल, ज्यामध्ये अमरावतीसारख्या दुष्काळप्रवण भागाचा समावेश आहे.
विघटन न करता विकास
मध्य प्रदेशमध्ये या प्रकल्पासाठी 3,362 हेक्टर जमीन लागणार असली तरी कोणताही गाव विस्थापित होणार नाही. त्यामुळे पुनर्वसनावर खर्चही वाचणार असून सामाजिक तणावाची शक्यता नाही. या प्रकल्पाअंतर्गत खंडवा (मध्य प्रदेश) येथील खालवा तहसील आणि अमरावती (महाराष्ट्र) येथील खारिया गुटीघाट येथील बांधावर 8.31 TMC क्षमतेचा जलसाठा निर्माण करणारा ‘लो डायवर्शन वियर’ उभारला जाईल. यामुळे संपूर्ण परिसराचा जलस्तर वाढेल आणि भूजल पुनर्भरणात मोठी मदत होईल.
हा प्रकल्प म्हणजे केवळ एक करार नव्हे, तर भविष्यासाठीचा जलशाश्वततेचा पाया आहे. जगातील सर्वात मोठा भूजल पुनर्भरण प्रकल्प ठरणाऱ्या या योजनेमुळे विकास आणि पर्यावरण यांच्यात संतुलन राखत लाखो हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार आहे. विदर्भ आणि मध्य प्रदेशच्या शेतकऱ्यांसाठी ही जलक्रांती असून भविष्यातील दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि स्थलांतरासारख्या संकटांवर हाच उत्तर ठरू शकतो.
