महाराष्ट्र विधिमंडळाचा विस्तार करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागपूर विधानभवनाला आधुनिक स्वरूप देण्याची तयारी सुरू आहे. वाढत्या आमदारसंख्येला सामावून घेण्यासाठी नव्या प्रशासकीय इमारतींसह सेंट्रल हॉल आणि अत्याधुनिक सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.
राज्यात आगामी लोकसंख्या गणनेनंतर मतदारसंघांच्या नव्याने पुनर्रचनेची प्रक्रिया होणार आहे. या पुनर्रचनेमुळे विधानसभा आणि विधान परिषदेमधील आमदारांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. या वाढत्या संख्येला सामावून घेण्यासाठी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी असलेल्या विधानभवनाच्या विस्ताराची तयारी राज्य शासनाने सुरू केली आहे.
नव्या विधानभवनात विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्यांसाठी व्यापक व्यवस्था केली जाणार आहे. विधानसभेत तब्बल 500 आमदारांसाठी तर विधान परिषदेत 325 आमदारांसाठी आसन क्षमता उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या उद्देशाने सध्याच्या विधान भवनाच्या मागील भागातील शासकीय मुद्रणालय आणि ग्रंथालयाची 16 हजार 182 चौरस मीटर जागा उद्योग विभागाने महाराष्ट्र विधानमंडळाला हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे. यातील नऊ हजार 670 चौरस मीटर जागेचा प्रत्यक्ष उपयोग नवनिर्माणासाठी केला जाणार आहे.
आधुनिक विधिमंडळ
येत्या 50 वर्षांचा विचार करून नवीन विधानभवन उभारण्याची महत्वाकांक्षी योजना आखण्यात आली आहे. या नव्या इमारतीत आमदारांसाठी स्वतंत्र चर्चा हॉल (सेंट्रल हॉल) तयार केला जाणार आहे. आधुनिक सुविधांनी युक्त असे हे भवन असेल. सध्याच्या विधान भवन परिसरातील जुन्या इमारती आणि बरॅक हटवून त्याजागी दोन 15 मजली प्रशासकीय इमारती उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. विधानसभेचे मुख्य सभागृह तळमजल्यावर, सेंट्रल हॉल पहिल्या मजल्यावर तर विधानसभेचा मुख्य भाग दुसऱ्या मजल्यावर असणार आहे.
विधान भवन विस्ताराचे नियोजन माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात सुरू झाले होते. विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी या योजनेचा सातत्याने पाठपुरावा केला. मागील दोन हिवाळी अधिवेशनांमध्ये त्यांनी विभागीय अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून जागेच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया मार्गी लावण्यावर भर दिला होता. अखेर 16 डिसेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत अतिरिक्त जागेच्या हस्तांतरणाला अंतिम मंजुरी मिळाली.
प्रशासकीय प्रक्रियेच्या सूचना
शासकीय मुद्रणालयाला नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाकडे असलेल्या 17 हजार 730 चौरस मीटर जागेपैकी नऊ हजार 670 चौरस मीटर जागा देण्यात येणार आहे. शासकीय मुद्रणालय व ग्रंथालयाच्या अखंडित कार्यक्षमतेसाठी नागरी पुरवठा विभागाकडून पाच गोदामांसह आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. यासंदर्भात विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
विधान भवनाच्या या विस्तारीकरण प्रकल्पासाठी अंदाजे 900 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. नव्या विधानसभेची आसन क्षमता 500 इतकी राहील तर सेंट्रल हॉलमध्ये एकावेळी 700 लोक सामावू शकतील. सध्या महाराष्ट्रात 288 विधानसभा मतदारसंघ आहेत, मात्र लोकसंख्या वाढीच्या अनुषंगाने नवीन मतदारसंघ वाढल्यास त्यानुसार नव्या विधानभवनाची संरचना तयार करण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राज्यातील विधिमंडळ अधिवेशनांसाठी नागपूरमधील व्यवस्था अधिक भक्कम आणि भविष्योन्मुख ठरणार आहे.
