सप्टेंबर महिन्यात महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान केले आहे. घरं कोसळली, जनावरे वाहून गेली. पिकं पाण्याखाली बुडाली. ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला आहे.
महाराष्ट्राच्या मातीत सप्टेंबर महिन्यात पावसाने थैमान घातले. ज्याने शेतकऱ्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले. आकाशातून कोसळणाऱ्या जलधारांनी शेतात हिरव्या उभ्या असलेल्या पिकांना पाण्याखाली गाडले, तर पुराच्या लाटांनी गावागावांत हाहाकार माजवला. घरांचे बांध कोसळले, जनावरे वाहून गेली. शेतजमिनींची सुपीकता हरवली. या आपत्तीने ग्रामीण महाराष्ट्राच्या हृदयाला जखम केली आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या संकटाकडे सरकारचे लक्ष वेधत ठोस उपाययोजनांची मागणी केली आहे. ज्याने राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
या अतिवृष्टीने 24 जिल्ह्यांतील 137 तालुके प्रभावित झाली आहे. 26 लाख हेक्टरवर पिकांचे नुकसान झाले आहे. अहिल्यानगर, बीड, जालना, सोलापूर, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर आणि यवतमाळ ही जिल्हे सर्वाधिक बाधित झाली. 41 हजार नागरिकांना स्थलांतर करावे लागले, तर 52 लाख हेक्टर खरीप पिके पाण्याखाली गेली. खरीप हंगाम नष्ट झाल्याने रब्बी हंगामही धोक्यात आला आहे. खरवडलेल्या शेतजमिनींमुळे शेतकऱ्यांचे भविष्य अंधारमय झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर वडेट्टीवार यांनी सरकारला शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे.
भरीव मदतीची गरज
वडेट्टीवार यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपयांची मदत देण्याची मागणी केली आहे. संपूर्ण कर्जमाफी, बाधित शेतकरी आणि नागरिकांना सरसकट सहाय्य, तसेच पशुधन आणि मालमत्तेच्या नुकसानीची भरपाई यावर त्यांनी भर दिला आहे. ही मदत दिवाळीपूर्वी मिळाल्यास शेतकऱ्यांचे उद्ध्वस्त संसार पुन्हा उभे राहण्यास मदत होईल. अतिवृष्टीने मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रात कहर माजवला आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक आधाराची नितांत गरज आहे.
वडेट्टीवार यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून अतिवृष्टी, पूर, उद्ध्वस्त पिके, वाहून गेलेली जनावरे, कोसळलेली घरे आणि विस्कळीत वीजपुरवठा यावर चर्चेसाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची विनंती केली आहे. या अधिवेशनामुळे गंभीर परिस्थितीवर ठोस धोरणात्मक निर्णय घेता येतील. पिण्याच्या पाण्याची दूषितता, सार्वजनिक आरोग्याचे प्रश्न आणि NDRF टीमची अतिरिक्त तैनाती यांसारख्या मुद्द्यांवर तात्काळ कारवाईची आवश्यकता त्यांनी स्पष्ट केली आहे. शरद पवार यांनीही पुनर्वसन योजना आणि पंचनामा प्रक्रियेची वेळ शिथिल करण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांना संसारोपयोगी साहित्य, चारा आणि शेतीसाधनांचा पुरवठा त्वरित करणे गरजेचे आहे.
