नागपुरात ओबीसी आरक्षणाच्या धोकेबाबत तणाव निर्माण झाला आहे. काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी मंत्र्यांकडून प्रशासनावर बोगस दाखल्यांसाठी दबाव असल्याचा गंभीर आरोप करत ओबीसी समाजासाठी महामोर्च्याचे आयोजन जाहीर केले आहे.
सामाजिक न्यायाच्या लढ्यातील एक नवे पर्व सुरू होत आहे. ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या शासन निर्णयाविरुद्ध सकल ओबीसी संघटनांनी एकजुटीने आवाज बुलंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या 10 ऑक्टोबरला नागपुरातील यशवंत स्टेडियम ते संविधान चौकापर्यंत भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मोर्चाद्वारे सरकारच्या चुकीच्या धोरणांना आव्हान देत ओबीसींच्या आरक्षणाचे संरक्षण करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात येत आहे. काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेतून या मोर्चाची माहिती देताना सरकारच्या कारभारावर तीव्र शब्दांत हल्लाबोल केला.
राज्य सरकारच्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी समाजाच्या हक्कांना धक्का पोहोचत असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. प्रशासनावर दबाव टाकून बनावट दाखले तयार करण्याचे प्रकार घडत असल्याचा गंभीर दावा त्यांनी केला. या मोर्चात सर्वपक्षीय नेते आणि विदर्भातील विविध संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार असून, समाजाच्या हक्कांसाठी एकजुटीने लढण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हा लढा केवळ ओबीसी समाजापुरता मर्यादित नसून, सामाजिक समतेच्या तत्त्वासाठी आहे.
आरक्षणावर घुसखोरीचा धोका
शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे ओबीसी आरक्षणाला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. बनावट दाखल्यांच्या माध्यमातून ओबीसी प्रवर्गात घुसखोरी होण्याची शक्यता वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली. जातीनिहाय जनगणनेच्या आधारे आरक्षण निश्चित करण्याची गरज असताना सरकार मात्र वेगळ्याच दिशेने पावले टाकत आहे. यामुळे ओबीसी समाजाच्या हक्कांना बाधा पोहोचत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या मोर्चाद्वारे सरकारला जाब विचारण्याचा आणि चुकीचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी जोरकसपणे मांडली जाणार आहे.
Maharashtra : महायुतीने घेतला 20 नवीन जिल्हे अन् 81 तालुक्यांचा महासंकल्प
राज्य सरकारने नेमलेली ओबीसी उपसमिती केवळ नावापुरती असल्याची टीका वडेट्टीवार यांनी केली. महाज्योतीसारख्या संस्थांना निधीचा तुटवडा भासत असताना ही उपसमिती ओबीसींच्या हक्कांसाठी काय लढणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मराठा समाजाच्या उद्योजकांसाठी 13 हजार कोटींची तरतूद करणाऱ्या सरकारने ओबीसी समाजाच्या महामंडळासाठी किती निधी दिला, याचे उत्तर द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, सरकारच्या काही मंत्र्यांनी प्रशासनावर दबाव टाकून बनावट दाखले तयार करण्याचे प्रकार सुरू असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. हा मोर्चा सरकारच्या या धोरणांना आव्हान देण्यासाठी आणि ओबीसी समाजाच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी एकजुटीचे प्रतीक ठरणार आहे.
