शांत दिसणाऱ्या या व्यवहाराच्या मागे सत्तेचा प्रचंड खेळ दडलेला आहे का? सरकारी जमिनीच्या नावाखाली लाखो कोटींची माया फिरते आहे का? या सगळ्या प्रश्नांनी महाराष्ट्राचं राजकारण हादरलं आहे. पार्थ पवार म्हणतात की, मी घोटाळा केला नाही. पण काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवारांनी मात्र या प्रकरणावर थेट बॉम्ब टाकला आहे.
वडेट्टीवार म्हणाले, सरकारी जमीन खरेदी करण्याचा कोणताही नियम नाही. महार वतनाची जमीन मूळ वारसदारांच्या नावेच देण्यात यावी, अन्यथा हा प्रकार म्हणजे सरकारी संपत्ती लाटण्याचा स्पष्ट डाव आहे.” त्यांनी ठामपणे सांगितलं की, या प्रकरणातील सेल डीड तात्काळ रद्द करावी आणि जमीन मूळ 300 वारसदारांच्या नावे करावी. आम्ही तीन दिवसांत पुण्यात येऊन सर्व माहिती घेणार आहोत. 300 कोटींचा व्यवहार खरोखर झाला का, की फक्त कागदांवरचा खेळ? सरकारी जमीन विकली कशी गेली, तीही सातबाऱ्यावर सरकारच्या नावाने असताना? असा सलग प्रश्नांचा मारा वडेट्टीवारांनी केला.
ईडीला थेट प्रश्न
विजय वडेट्टीवार पुढे म्हणाले, टायटल क्लीअर नसताना, मूळ मालकांना विश्वासात न घेता आणि केवळ पॉवर ऑफ ॲटर्नीवर व्यवहार झाला, हे कायदेशीर गुन्हाच आहे. या प्रकरणी 420 चा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. कारण सरकारचीच जमीन परस्पर विकणे म्हणजे थेट शासनाची फसवणूक आहे. वडेट्टीवारांनी ईडी आणि सीबीआयलाही थेट प्रश्न विचारला. हे सगळं तुमच्या नजरेआड कसं गेलं? 300 कोटींच्या व्यवहारावर केवळ 500 रुपयांचा बॉन्ड आणि आयटी कंपनीच्या नावावर मुद्रांक शुल्क माफ, हा खुला भ्रष्टाचार नाही का?
वडेट्टीवार पुढे म्हणाले, ही तर केवळ एक केस आहे. पुण्यात अशा 50 पेक्षा अधिक फाईल्स आमच्याकडे आहेत. प्रत्येक प्रकरणात कोट्यवधींच्या सरकारी मालमत्तेचा महसूल बुडवण्यात आला आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या आशीर्वादाने ही लूट सुरू आहे. फडणवीस यावर कारवाई करणार का, की सत्तेच्या खुर्चीसाठी मौन धारण करणार?
