राज्यात शिक्षण विभागातील बनावट शालार्थ आयडी घोटाळ्याने गंभीर स्वरूप धारण केले असून खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर विजय वडेट्टीवार यांनी आक्रमक भूमिका घेत दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
शिक्षण विभागातील झालेल्या बनावट शालार्थ आयडी घोटाळ्याने राज्यभरात खळबळ उडवली आहे. याप्रकरणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. वडेट्टीवार यांनी या प्रकरणात पारदर्शक आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याचा आग्रह धरला आहे. या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. यामध्ये सहभागी असलेल्या सर्वांना शिक्षा झालीच पाहिजे, म्हशी मागणी त्यांनी रेटून धरली.
सदर प्रकरणात नागपूर विभागाचे शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांना अटक करण्यात आली आहे. मात्र, यावर प्रतिक्रिया देताना वडेट्टीवार म्हणाले, फक्त उपसंचालक यांना दोष देणे योग्य नाही. फायलींची प्रक्रिया खालून सुरू होते. त्यात अनेक अधिकारी गुंतलेले असतात. उपसंचालकाची भूमिका केवळ वेतन सुरू करण्यापुरती असते. त्यामुळे यामागील संपूर्ण साखळी तपासणे गरजेचे आहे. वडेट्टीवारांनी शासनालाही लक्ष्य करत विचारले की, 2019 पासून 580 कर्मचाऱ्यांना बेकायदेशीररीत्या वैयक्तिक मंजुरी दिली गेली. मग इतकी मोठी घडामोड इतके दिवस लक्षात कशी आली नाही? यामध्ये प्रशासनाची झोप उडवणारी उदासीनता स्पष्ट होते.
शिक्षण व्यवस्था ढासळतेय
हा प्रकार केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नाही, तर तो शिक्षण व्यवस्थेच्या मुळावर घाव आहे, असे वडेट्टीवारांनी ठामपणे म्हटले. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शिक्षक व मुख्याध्यापक नियुक्त होत असतील, तर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. वडेट्टीवारांनी पोलिस तपासाचे स्वागत करत म्हटले की, सध्या चौकशी सुरू आहे. या चौकशीत कोणताही राजकीय दबाव न आणता, सखोल तपास होणे आवश्यक आहे. जे कोणी यात सामील असतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. याला कोणतीही राजकीय ढाल मिळू नये.
बनावट कागदपत्रांच्या या घोटाळ्यामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. त्यातच वडेट्टीवारांसारख्या ज्येष्ठ नेत्याने सरकारवर दबाव आणल्याने, आता या प्रकरणाची चौकशी आणखी गती घेण्याची शक्यता आहे. शिक्षण क्षेत्रातील या गंभीर घोटाळ्यामुळे संपूर्ण राज्य हादरले असून, विजय वडेट्टीवार यांच्या थेट आणि परखड भूमिकेमुळे सरकारवर कारवाईचा दबाव वाढतो आहे. हा तपास कोणत्या वळणावर जातो, दोषींना शिक्षा होते का, याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.
