27 टक्क्यांच्या आरक्षणातील हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी विदर्भातील ओबीसी नेते, संघटना आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी संघर्षाचा बिगुल वाजवला आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय रणभूमीवर सध्या आरक्षणाचा वाद पेटला आहे. यावेळी चुरस आहे, ओबीसी आणि मराठा समाजात. मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर पाच दिवसांचा उपोषणाचा डाव खेळला आणि महायुती सरकारला गुडघे टेकायला भाग पाडले. सरकारने तातडीने शासकीय निर्णय (जीआर) काढत मराठ्यांच्या काही मागण्या मान्य केल्या. पण, हा निर्णय ओबीसी समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळणारा ठरला आहे. मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या मागणीने विदर्भात असंतोषाची ठिणगी पडली आहे. आता ही ठिणगी नागपुरात महामोर्चाच्या रूपाने भडकणार आहे.
नागपुरातील रवी भवन येथे विदर्भातील ओबीसी संघटनांनी एकत्र येत सरकारच्या या खेळखंडोब्याला तीव्र विरोध दर्शवला. नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा आणि वाशीम या जिल्ह्यांतील नेत्यांनी एकजुटीने हा लढा तीव्र करण्याचा निर्धार केला. सरकारने पहिल्या शासकीय निर्णयात पात्र हा शब्द वापरला होता. पण दुसऱ्या निर्णयात तो काढून टाकला. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी कोट्यातून आरक्षण. हा ओबीसी समाजावरील घाला आहे, असा संताप व्यक्त करत 25 जणांची एक समिती स्थापन करण्यात आली. ही समिती ऑक्टोबरमध्ये नागपुरात भव्य महामोर्चाचे आयोजन करणार आहे, ज्याचा हुंकार राज्यभर दणाणणार आहे.
नागपूर ठरणार रणांगण
2 सप्टेंबरचा शासकीय निर्णय ओबीसी समाजाला डिवचणारा आहे, असा आरोप विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. याविरोधात न्यायालयीन आणि रस्त्यावरील आंदोलनाची रणनीती आखण्यासाठी 8 सप्टेंबर 2025 रोजी मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियम येथे दुपारी 3 वाजता आणखी एक महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीसाठी सकल ओबीसी संघटना आणि कार्यकर्त्यांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. जर महायुती सरकार ओबीसींवर अन्याय करणार असेल, तर आता लढाई अटळ आहे असे ठाम मत त्यांनी व्यक्त केले. मराठा आरक्षणाच्या निर्णयामुळे ओबीसींचे 27 टक्के आरक्षण धोक्यात आहे. यापैकी 13 टक्के आधीच कमी झाले असून, उरलेल्या 19 टक्क्यांवरही मराठ्यांचा दावा आल्यास ओबीसींचा हक्कच संपुष्टात येण्याची भीती आहे.
कुणाही पक्षाचे नसून, आम्ही फक्त ओबीसींच्या हक्कासाठी लढणाऱ्यांचे असे सणसणीत आवाहन त्यांनी केले. विशेष म्हणजे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आरक्षण विरोधी विचारसरणीवरही त्यांनी टीकेची झोड उठवली. सत्तेत असलेले त्यांचे समर्थक आमच्या हक्कांना धक्का लावू शकतात का? असा सवाल उपस्थित करत न्यायालयीन लढाईचा इरादा व्यक्त करण्यात आला.येत्या 12 सप्टेंबरला नागपुरात पुन्हा एकदा ओबीसी नेत्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. या बैठकीत मराठा आरक्षण विरोधातील लढ्याची पुढील दिशा ठरणार आहे. दोन स्तरांवर हा लढा लढला जाणार आहे. पहिला, न्यायालयात, जिथे विदर्भातील वकील संघटना पूर्ण ताकदीने बाजू मांडणार आहे.
Nagpur Congress : उपराजधानीत उठणार ओबीसींच्या हक्कांसाठी मोर्च्याच्या हुंकार
दुसरा, रस्त्यावर, जिथे आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारला जाग आणली जाणार आहे. कुणावरही अन्याय नको, पण आमच्या हक्कांचे रक्षणही व्हायलाच हवे ही ओबीसी संघटनांची स्पष्ट भूमिका आहे.आर्थिक अडचणी असल्या तरी हात पसरण्याची वेळ आली तरी न्यायालयीन लढाईसाठी पैशाची कमतरता पडू देणार नाही अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
