महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने जन सुरक्षा विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेत राज्यपालांची भेट घेतली. विजय वडेट्टीवारांनी सरकारवर हल्लाबोल करत हे विधेयक म्हणजे लोकशाहीच्या गळ्यावरची छुरी असल्याचा आरोप केला.
राज्याच्या राजकारणात सध्या प्रचंड खळबळ उडवणाऱ्या जन सुरक्षा विधेयकावरून महाविकास आघाडीने राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेतली. विधेयकावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी करू नये, या मागणीसह त्यांनी राज्यपालांसमोर लोकशाहीच्या रक्षणासाठीचा आपला आवाज ठामपणे मांडला. काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी माध्यमांशी बोलताना सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. त्यांनी म्हटले की, जन सुरक्षा विधेयक हे सरकारने विरोधकांना विश्वासात न घेता आणि संवाद न साधता गुपचुप मंजूर केले आहे. आमच्या अनेक सूचनांचा विचारच केला नाही.
वडेट्टीवार म्हणाले की, हे विधेयक जनतेच्या सुरक्षेसाठी नसून, सरकारच्या राजकीय फायद्यासाठी मंजूर करण्यात आले आहे. मकोका, एपीडी सारखे कठोर कायदे असतानाही, नवीन कायद्याची काय गरज होती? असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या मते, हे विधेयक सरकारविरोधी आवाजांना दडपण्यासाठी ‘कायदेशीर हत्यार’ बनवले जात आहे. राज्यपालांशी बोलताना वडेट्टीवारांनी स्पष्ट भूमिका मांडली की, अतिरेकी हा अतिरेकी असतो, मग तो डावा असो की उजवा. पण हे विधेयक सामान्य नागरिकांच्या अधिकारांवर घाला आहे. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर न करता परत पाठवून त्यावर पुनर्विचार व्हावा, अशी ठाम मागणी महाविकास आघाडीने केली.
राज्याच्या प्रतिमेला धक्का
विधानभवनात काल घडलेल्या राड्याच्या पार्श्वभूमीवरही राज्यपालांशी चर्चा झाली. वडेट्टीवार म्हणाले, राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. आरोपी थेट सत्ताधाऱ्यांच्या सोबत वावरताना दिसत आहेत. पुण्यात तर एका गुंडाने पोलिस स्टेशनमध्ये थेट राडा केला. या घटनेमुळे देशाच्या आणि राज्याच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. गुंडांना पाठीशी घालणं आणि त्याचवेळी विरोधकांवर गुन्हे दाखल करणं म्हणजे कायद्याचा अनादर आहे. गुंड आणून हल्ले घडवले जात आहेत. यावर कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे, असं ते म्हणाले.
जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्याच्या मुद्द्यावरही वडेट्टीवार आक्रमक होते. त्यांचा काय दोष आहे? ही केवळ सत्तेची मस्ती आहे. खून आणि मकोका सारख्या गुन्ह्यांत अडकलेला हल्लेखोर विधानभवन परिसरात कसा फिरतो? हे सरकार कोणत्या न्यायव्यवस्थेवर चालतं? असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
Devendra Fadnavis : नानाभाऊ बॉम्ब घेऊन आले, पण तो फुटलाच नाही
आव्हाड्यांवरच गुन्हा
नितीन देशमुख यांच्यावर हल्ला झाला, पडळकरांनी त्यावर इशारा दिला आणि त्याचवेळी आव्हाडांवरही हल्ला करण्याचा कट होता. पण गुन्हा दाखल झाला तो आव्हाडांवरच. हे म्हणजे कायदा नाही, ही सत्तेची हुकूमशाही आहे, असा गंभीर आरोप वडेट्टीवारांनी केला. त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की, आम्ही राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करत नाही. पण राज्यात कायद्याचा अंमल टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी सरकारने निभावली पाहिजे.
विजय वडेट्टीवार यांच्या या प्रहारात्मक विधानांनी सरकारची दिशाच बदलून टाकली आहे. हा लढा फक्त एका विधेयकाचा नाही, तर लोकशाही, संविधान आणि सामान्य माणसाच्या हक्कांचा आहे. राज्यपालांचा पुढील निर्णय आता या संघर्षाच्या पुढच्या अध्यायाचा केंद्रबिंदू ठरेल.