राज्यात विधानसभा निवडणूक पार पडली. निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. महायुतीचे सरकार पुन्हा स्थापन झाले. त्यानंतर आता विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले आहे.
राज्यात गुन्हेगारी प्रवृत्ती मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पूर्वीसारखा धाक राहिलेला नाही. महायुती सरकारमधील घटक पक्षांमध्ये वादविवाद आणि भांडणं सुरू आहेत. राज्याची वाटचाल चुकीच्या दिशेने जात आहे. गुन्हेगारांना अभय देण्यातच या सरकारची संपूर्ण शक्ती खर्च होत आहे, अशी टीका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत आयेाजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
सध्या राज्यात गुन्हेगारी घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. वाढत्या गुन्हेगारीला थांबविण्यास हे सरकार अपयशी ठरत आहे. राज्यात महिलांवर, विशेषत: अल्पवयीन मुलींवर अत्याचाराच्या घटना वाढत आहेत. बीड जिल्ह्यात घडलेल्या हत्या प्रकरणाने सरकारची असहायता स्पष्ट दिसत आहे. या घटनेतील एक आरोपी अद्यापही पोलिसांच्या ताब्यात नाही. ठोस पुरावे आहेत. तरी सुद्धा सरकारकडून आरोपी मंत्र्याला त्यांच्या पदावरून हटविण्यात येत नाही. गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यास विलंब होत आहे. गुन्हेगारांवर कारवाई करतांना मंत्र्यांचे हात आखडले जात आहेत, असं वडेट्टीवार म्हणाले.
स्वत: Resignation द्यावे
बीडमध्ये दाऊद इब्राहिमचा छोटा भाऊ बसला आहे. गुन्हेगारांना आशिर्वाद असलेले मंत्री सत्तेत आहेत. अशा मंत्र्यांना बाजूला करण्यात येत नाही. गुन्हेगारांच्या पाठीशी नेमके कोण? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपमुख्यमंत्री अजित पवार? असा थेट प्रश्न विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. राज्यातील सर्व जबाबदाऱ्या स्वबळावर घेण्यास मुख्यमंत्र्यांना भाग पाडले जात आहे. महायुती सरकारमधील एक उपमुख्यमंत्री कोमात आहे. दुसरा उपमुख्यमंत्री नुकताच कोमातून बाहेर आला आहे, असा घणाघातही विजय वडेट्टीवार यांनी केला.
राजकीय दबावाखाली काम करताना पोलिस प्रशासन देखील कमकुवत होत आहे. बीड प्रकरणात सीबीआयच्या हाती एक व्हिडीओ लागला आहे. त्या व्हिडीओमध्ये वाल्मिक कराड याने धमकी दिल्याचे स्पष्ट पुरावे आहेत. आरोपांच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या मंत्र्यांना कोण संरक्षण देते, हे समजण्यापलीकडचे आहे. वडेट्टीवार पुढे म्हणाले, एकेकाळी नेत्यांवर आरोप असला की, नेते राजीनामा द्यायचे. अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख, अजित पवार, आर. आर. पाटील, छगन भुजबळ आदी नेत्यांनी त्यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर ताबडतोब राजीनामा दिला होता. ती परिस्थिती आता राहिलेली नाही.
तिजोरी झाली रिकामी
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेवर भाष्य करताना वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्य सरकारची तिजोरी रिकामी झाली आहे. राज्य सरकारला सध्या मोठ्या आर्थिक संकटातून सामोरे जावे लागत आहे. लाडकी बहिण योजनेतील एकूण 28 लाख 72 हजार लाभार्थी महिलांची नावे योजनेतून काढून टाकण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. या योजनेत आता सरकारने कठोर नियम आणि अटी लादण्यास सुरुवात केली आहे. येत्या काही दिवसांत या योजनेतून 50 टक्के लाभार्थी महिलांची नावे रद्द होणार, हे निश्चित झाले आहे.
किसान सन्मान योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांची देखील अशीच परिस्थिती आहे. राज्याच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्यानंतरच राज्याच्या कृषिमंत्र्यांना शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत बोलायचे आहे. किसान सन्मान योजनेअंतर्गत यापूर्वी 2 कोटी 20 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला होता. आता लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या घसरून एक कोटी 9 लाखापर्यंत मर्यादित झाली आहे. महायुती सरकारने मतदारांची फसवणूक केली आहे. सध्याच्या महायुती सरकारमध्ये मंत्र्यांमध्ये नाराजी आहे. मंत्र्यांमध्ये केबिन आणि बंगल्यांसाठी भांडणे सुरू आहेत, असेही वडेट्टीवार म्हणाले.
