धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याच्या गुपितांवर सरकारने मौन बाळगल्याने विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या या गोंधळलेल्या भूमिकेने विधानसभेत गदारोळ माजला असल्याने लोकशाहीच्या अपमानाचा आरोप झाला आहे.
महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या बजेट अधिवेशनात मोठा गोंधळ उडाला आहे. बीडचे आमदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते धनंजय मुंडे यांच्या मंत्रिपदाच्या राजीनाम्याची माहिती अधिकृतरीत्या सभागृहात देण्यात आली नाही. विरोधकांनी यावर तीव्र आक्रमक भूमिका घेत सभात्याग करत सरकारच्या कार्यपद्धतीवर कडाडून टीका केली आहे. काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सत्ताधाऱ्यांना नियमबाह्य कारभाराचा जाब विचारत, सभागृहाचा हक्कभंग झाल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे निर्णय लोकशाही प्रक्रियेनुसार सभागृहात सादर होणे आवश्यक असते. मात्र, मुंडेंच्या राजीनाम्याची माहिती सभागृहात दडपण्याचा प्रयत्न केल्याने विरोधक संतप्त झाले. सरकारकडून ही माहिती जाणीवपूर्वक लपवण्यात आली, असा आरोप करत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल केला. महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात आधीच अनेक वादंग सुरु असताना, हा प्रकार आगीत तेल ओतणारा ठरला आहे.
लोकशाहीचा ब्लॅकआउट
राज्य सरकारने मुंडेंच्या राजीनाम्याची माहिती देण्यास टाळाटाळ केली, हे लोकशाही प्रक्रियेला हरताळ फासणारे आहे. विरोधकांनी सभागृहात आवाज उठवताच सत्ताधाऱ्यांनी गडबडून गोंधळ उडवला. अशा प्रकारे नियम डावलून निर्णय घेण्याची सरकारला सवयच लागली आहे, असा घणाघाती आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. सभागृहात चर्चा करण्याऐवजी सरकारकडून सत्य दडवण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठी सरकार दरवेळी नवीन क्लृप्त्या लढवते. मुंडेंच्या राजीनाम्यावर सरकारची भूमिका ही राजकीय अंधार कायम ठेवण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट दिसते. विरोधकांनी केलेला सभात्याग हा लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी आवश्यक पाऊल आहे, असे मत अनेक राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे.
बदलापूर सारखे प्रकार सुरूच
मंत्रिमंडळातील मोठ्या घडामोडी लपवून ठेवण्याचा हा पहिला प्रसंग नाही. महायुती सरकार स्थिर असल्याचे दाखवण्यासाठी सरकार अशा प्रकारे गोष्टी दडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु, अशा कटकारस्थानांनी जनतेचा विश्वास टिकवता येणार नाही. विरोधकांनी सभात्याग करत सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेचा पर्दाफाश केला. सभागृहाच्या हक्काचा संपूर्ण उल्लंघन करणे, माहिती दडवणे आणि गोंधळात निर्णय लपवणे, हे सत्ताधाऱ्यांचे नवे धोरण झाले आहे. मुंडेंच्या राजीनाम्याचा विषय छोटा नसून, त्यामागील राजकीय गणित मोठे आहे. सरकार मात्र, सत्य उघड होऊ नये म्हणून प्रयत्नशील आहे.
सरकार गोंधळलेले
विरोधकांनी सरकारवर नियमबाह्य कारभाराचा आरोप करत सभात्याग केला, तेव्हा सत्ताधारी मात्र बचावाच्या भूमिकेत गेले. सत्ताधाऱ्यांचा हा प्रकार म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेला हरताळ फासण्याचा प्रयत्न आहे. एकीकडे सरकार जनतेसमोर पारदर्शकतेचे ढोल वाजवत असते, तर दुसरीकडे मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे निर्णय लपवते. मुंडेंच्या राजीनाम्याची माहिती लपवून सरकारने स्वतःच्या विश्वासार्हतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह लावले आहे. विरोधकांचा संघर्ष हा केवळ पक्षीय राजकारणापुरता मर्यादित नसून, तो लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आहे. सभागृहातील ही गडबड आगामी राजकीय वादळाची नांदी ठरू शकते.
