मोदी सरकारने अखेर जातीनिहाय जनगणनेसाठी मंजुरी दिली आहे. या निर्णयावरून देशातील राजकारण पुन्हा एकदा पेटलं आहे. विरोधकांनी सरकारवर राजकीय स्वार्थासाठी घेतलेल्या युटर्नचा आरोप करत थेट निशाणा साधला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून देशभरात चर्चेचा आणि संघर्षाचा विषय ठरलेल्या जातीनिहाय जनगणनेवर अखेर केंद्र सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जातीनिहाय जनगणना राबवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर संपूर्ण देशात वेगवेगळ्या स्तरांवर राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. अनेकांनी याचे स्वागत करताना, ही विजयाची घोषणा असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्राचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका करत या निर्णयाच्या मागील पार्श्वभूमीवर प्रकाश टाकला.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली की, जातीय जनगणना ही नियमित जनगणनेचा एक भाग म्हणूनच केली जाणार आहे. यंदा सप्टेंबरपासून जनगणना प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. तिला किमान दोन वर्षांचा कालावधी लागेल. त्यामुळे अंतिम आकडेवारी 2026 च्या अखेरीस किंवा 2027 च्या सुरुवातीस उपलब्ध होईल. वडेट्टीवार यांनी या निर्णयावर प्रक्रिया देत म्हटले की, जातीनिहाय जनगणना ही केवळ आकडे मोजण्याची प्रक्रिया नाही, ती सामाजिक हक्कांची, प्रतिनिधित्वाची आणि संधींची मोजणी आहे. हा निर्णय जर पारदर्शकतेने आणि प्रामाणिकपणे अंमलात आणला गेला, तर तो सामाजिक न्यायाच्या दिशेने निर्णायक पाऊल ठरेल.
राजकीय उद्देश
विजय वडेट्टीवार यांनी पुढे सांगितले की, आमचे नेते, काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ‘ज्यांची जितकी संख्या, त्यांची तितकी हिस्सेदारी’ या तत्त्वाचा सातत्याने उच्चार केला. त्याच विचारांवर आधारित ही आमची दीर्घकालीन मागणी होती. ओबीसी, दलित, आदिवासी, व मागासवर्गीय समाजाचे प्रतिनिधित्व त्यांच्या लोकसंख्येनुसार निश्चित करणे ही आमची मुख्य भूमिका आहे. वडेट्टीवार यांनी सरकारवर थेट आरोप करत म्हटले, या निर्णयासाठी आम्ही कित्येक वर्षे संघर्ष केला. सत्ताधाऱ्यांनी यापूर्वी या जनगणनेला सातत्याने विरोध केला. मात्र, आता बिहार निवडणुका तोंडावर असताना घेतलेला हा निर्णय राजकीय हेतूंनी प्रेरित तर नाही ना, अशी शंका बळावते. ही घोषणा केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित राहू नये, यासाठी जनतेने सतर्क राहावे लागेल.
Harshwardhan Sapkal : जातीयवादाच्या विरोधात काँग्रेसचा सद्भावना सत्याग्रह
वडेट्टीवार यांनी शेवटी म्हटले, ही जनगणना प्रामाणिकपणे झाली, तर ही देशाच्या सामाजिक पुनर्रचनेची सुरुवात ठरू शकते. मात्र, जर ती फक्त राजकीय घोषणा म्हणून राहिली, तर देशाच्या मागास घटकांवर अन्यायच होईल. आम्ही सरकारच्या प्रत्येक पावलावर नजर ठेवणार आहोत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनीही या निर्णयावर म्हटले की, सरकारला अखेर उपरती झाली. विरोधकांनी लावलेल्या दबावाचा हा विजय आहे. आम्ही गेली अनेक वर्षे ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी जिम्मेदारी’ हा मूलमंत्र घेऊन लढत होतो. आता त्याचे फळ दिसत आहे.
जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय म्हणजे देशाच्या लोकशाहीच्या मुळाशी असलेल्या समानतेच्या मूल्यांना बळकटी देण्याचे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. परंतु तेवढ्यापुरतेच नाही, तर ते खऱ्या अर्थाने अंमलात आणले गेले पाहिजे, ही विजय वडेट्टीवार यांची स्पष्ट भूमिका आज सर्वात ठळकपणे समोर आली आहे.
