महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारवर थेट हल्ला चढवला आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर सध्या ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारवर जोरदार हल्ला चढवत, आरक्षणाच्या नावाखाली समाजाला खेळवण्याचा डाव खेळला जात असल्याचा घणाघाती आरोप केला आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या भावनांशी खेळून, निवडणुकीच्या तोंडावर मतांचा जोगवा मागण्याचा प्रकार महायुती सरकार करत असल्याचा दावा त्यांनी केला. विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील ओबीसी नेत्यांच्या बैठका आयोजित करून वडेट्टीवार यांनी या मुद्द्यावर तज्ज्ञांचे मत घेण्याचा आणि जीआरच्या परिणामांचा सूक्ष्म अभ्यास करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. त्यांच्या या आक्रमक भूमिकेने महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
वडेट्टीवार यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, सरकारचा ताजा जीआर हा केवळ मराठा आणि ओबीसी समाजाला फसवण्याचा एक खटाटोप आहे. त्यांच्या मते, सरकारने हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेऊन जीआर काढला असला, तरी सातारा गॅझेटचा उल्लेख टाळून हा निर्णय संदिग्ध ठरतो. यामुळे मराठा समाजाला खऱ्या अर्थाने लाभ मिळणार नाही, तर ओबीसी समाजाचेही नुकसान होण्याची भीती आहे. शिंदे समितीच्या दोन वर्षांच्या कालखंडातही कोणताही ठोस निष्कर्ष न निघणे, हा मराठा समाजाच्या फसवणुकीचाच भाग असल्याचे वडेट्टीवार यांनी अधोरेखित केले.
मतांसाठी समाजाची फसवणूक
वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारवर समाजाला खेळवण्याचा थेट आरोप केला. त्यांच्या मते, 58 लाख नोंदींपैकी 96 हजारांना जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले असले, तरी त्याची वैधता अद्याप संदिग्ध आहे. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने मराठा आणि कुणबी या दोन वेगळ्या जाती असल्याचे स्पष्ट केले आहे. असे असताना, जीआरच्या माध्यमातून दोन्ही समाजांना एकाच माळेत गाठण्याचा प्रयत्न म्हणजे निवडणुकीसाठी मतांचा डाव असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
वडेट्टीवार यांनी ओबीसी समाजाच्या नुकसानावर विशेष लक्ष केंद्रित केले. त्यांच्या मते, 80 टक्के लोकसंख्येला केवळ 52 टक्के आरक्षण मिळत आहे, तर 20 टक्के लोकांना 80 टक्के संधी मिळतात, ही विसंगती गंभीर आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात ओबीसींना खुल्या प्रवर्गातही संधी होती, परंतु मोदी सरकारने ती संधी हिरावून घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला. या जीआरमुळे ओबीसी समाजाचे नुकसान होत असल्याची भावना तीव्र होत असून, यावर तातडीने चर्चा आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
Mahayuti : जीआर वादाच्या ठिणगीने महायुतीच्या गडाला पहिला तडा
शिंदे समितीच्या निष्क्रियतेवरही वडेट्टीवार यांनी बोट ठेवले. दोन वर्षांनंतरही समितीला कोणताही ठोस निष्कर्ष काढता न येणे, हा मराठा समाजाच्या विश्वासघाताचाच भाग आहे. सरकारच्या या ढिसाळ कारभारामुळे दोन्ही समाजांमध्ये असंतोष पसरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारला आव्हान देत, समाजाच्या हितासाठी ठोस पावले उचलण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा काँग्रेस रस्त्यावर उतरून जनतेच्या भावनांना वाचा फोडेल, असा इशारा दिला.
