दिल्लीत येथे विजय वडेट्टीवार यांनी केंद्र सरकारवर संविधान विरोधी कारभाराचा आरोप करत थेट सवाल उभा केला. देश संविधानावर चालायचा की मनुस्मृतीवर, हे आता ठरवण्याची वेळ आली आहे, असं ते म्हणाले.
दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडियममध्ये काँग्रेसच्या ओबीसी सेलतर्फे आयोजित ‘भागीदारी न्याय संमेलन’ कार्यक्रमात भाजप सरकारच्या धोरणांवर टीका करत विविध प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. या व्यासपीठावर बोलताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी संविधान आणि ओबीसी समाजाच्या हक्कांच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले.
वडेट्टीवार म्हणाले की, आजच्या राजकारणात एक महत्त्वाचा टप्पा उभा आहे. देश संविधानाने चालवायचा की मनुस्मृतीच्या विचारसरणीने? त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जर समाजाला सामाजिक समतेसह पुढे जायचं असेल, तर संविधानाची अंमलबजावणी होणं अत्यावश्यक आहे. त्यांनी आरोप केला की, सत्तेत असलेले काही लोक संविधानाऐवजी मनुस्मृतीच्या तत्वांनुसार कारभार करत आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या संदर्भात ते म्हणाले की, त्यांच्या टेबलावर संविधानाऐवजी मनुस्मृती आहे. हा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांची बाजू मांडली.
Vijay Wadettiwar : डाकूंची महायुती; तिजोरी लुटली, जनतेला फाशी दिली
जोरदार टीका
जातीय जनगणनेचा मुद्दाही वडेट्टीवार यांनी चर्चेत आणला. त्यांनी म्हटले की, सरकारने सुरुवातीला ही जनगणना नाकारली होती. मात्र काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या भूमिकेमुळे सरकारवर दबाव निर्माण झाला आणि अखेर जातीय जनगणनेच्या मुद्द्यावर निर्णय घ्यावा लागला. त्यांनी तिरकस भाषेत टोला लगावत म्हटलं की, 56 इंची छातीचे दावे करणाऱ्यांना अखेर 26 इंचावर यावं लागलं. या विधानाच्या माध्यमातून त्यांनी सरकारच्या माघारीचा उल्लेख केला.
विजय वडेट्टीवार यांनी पुढे सांगितले की, मागासवर्गीय समाजाला आपले हक्क टिकवून ठेवायचे असतील तर त्यांना जागरूक राहावे लागेल. त्यांनी राहुल गांधींच्या नेतृत्वाचा उल्लेख करत सांगितले की, सध्या फक्त काँग्रेसकडूनच या समाजाच्या प्रश्नांवर भूमिका घेतली जात आहे. संपूर्ण कार्यक्रमात केंद्रस्थानी संविधान, ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक समतेचे प्रश्न राहिले. आरोप-प्रत्यारोपांच्या माध्यमातून राजकीय ध्रुवीकरण स्पष्ट जाणवले. एकीकडे भाजप सरकारवर आरोप होत असतानाच, दुसरीकडे काँग्रेसने स्वतःला संविधानवादी भूमिका घेणारा पक्ष म्हणून मांडण्याचा प्रयत्न केला.
‘भागीदारी न्याय संमेलन’ या मंचावरून राजकीय आरोपांची मालिका झडली. संविधान, मनुस्मृती, ओबीसी समाज, जातीगणना यांसारखे मुद्दे चर्चेत राहिले. या संमेलनाने आगामी राजकीय वातावरणात सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व आणि विचारसरणीच्या संघर्षाची ठिणगी टाकल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
