महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न पुन्हा एकदा राजकीय रणभूमीत उभे राहिले आहेत. विजय वडेट्टीवार आणि अजित पवार यांच्यात शेतकऱ्यांसाठी न्याय्य मदत आणि ठोस धोरणावर जोरदार तणाव निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्राच्या मातीत शेतकऱ्यांचे रक्त आणि घाम मिसळलेले आहे. पण त्यांच्या कष्टाला कवडीमोल भाव मिळत आहे. सत्तेच्या खेळात लाडकी बहिण योजनेसाठी कोट्यवधी रुपये उधळले जातात. दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे कर्जमाफीचे स्वप्न अधांतरीच राहते. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या या दुटप्पी धोरणावर तीव्र शब्दांत हल्ला चढवला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र थांबत नाही. पिकांचे भाव कोसळले आहेत. रस्त्यांवरील खड्ड्यांप्रमाणे सरकारच्या नियतीतही खड्डे पडले आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याऐवजी केवळ दिखाव्याचे राजकारण सुरू आहे, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
या संतप्त टिकेच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारच्या कृती आणि नियत यांच्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर लाडकी बहिण योजनेचा गाजावाजा करून जनतेच्या भावनांशी खेळले गेले. पण शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कोणतीही ठोस योजना दिसत नाही. कापूस आणि सोयाबीनच्या भावात घसरण. पीक विम्याची अटघटका आणि अपुऱ्या मदतीने शेतकरी हतबल झाला आहे. वडेट्टीवार यांनी सरकारला खडसावताना, शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन केवळ फोटो काढण्याऐवजी खरी मदत देण्याची मागणी केली आहे.
सरकारचे ढोंग
शेतकऱ्यांच्या हातात कधीकाळी सोन्यासारखे चमकणाऱ्या पिकांना आज बाजारात कवडीमोल भाव मिळतो. 2014 पूर्वी कापसाला आठ हजार रुपये भाव होता. तो आता पाच हजारांवर आला आहे. सोयाबीनचेही तेच हाल आहेत. एफसीआयच्या कठोर निकषांमुळे शेतकऱ्यांना आपली पिके विकताच येत नाहीत. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. बेरोजगारी, खराब रस्ते आणि शिक्षणाच्या संधींचा अभाव यामुळे जनतेचा संयम सुटत आहे. वडेट्टीवार यांनी सरकारला उद्देशून सवाल केला आहे की, शेतकऱ्यांना आणि सामान्य माणसाला आधार देण्यासाठी नेमके काय केले जात आहे?
सरकार एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या निकषांनुसार तुटपुंजी मदत देण्याच्या तयारीत आहे. प्रति हेक्टर 8 हजार 500 रुपये आणि जास्तीत जास्त 17 हजार रुपये देऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान कसे भरून निघणार? संपूर्ण पीक वाहून गेले. जमिनी खरडल्या गेल्या. तरी सरकार केवळ दौरे आणि फोटोसत्रात मग्न आहे. वडेट्टीवार यांनी सुचवले की, शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 50 हजार रुपये मदत द्यावी, अन्यथा त्यांचे जगणे अशक्य होईल. दिखाव्याच्या राजकारणाऐवजी ठोस कृती आणि शेतकऱ्यांना आधार देण्याची गरज आहे, असे त्यांनी ठणकावले.
Parinay Fuke : शाळांच्या भिंतींपलीकडे, गुरुजींच्या व्यथा वर्गातून बाहेर येऊन आमदारांसमोर
