विकास ठाकरे यांनी नागपूरच्या जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा अधिवेशनात उचलून धरत सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. भू-माफिया, पर्यावरण आणि निधीच्या गैरवापरावर सभागृहात तीव्र चर्चा झाली.
महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला 30 जूनपासून सुरुवात झाली आहे. हे अधिवेशन 18 जुलैपर्यंत चालणार आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच शेतकरी कर्जमाफीसह विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सभागृहात जोरदार चर्चा रंगली आहे. शेतकरी कर्जमाफी, लाडकी बहीण योजना, शालार्थ आयडी घोटाळा, तसेच पावसामुळे झालेल्या नागरिकांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या नुकसानीवर विरोधक आणि सत्ताधारी पक्षांमध्ये मोठा वाद निर्माण झालेला दिसतोय.
सर्व मुद्यांमध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासनिक प्रश्नांचे दर्शन होत आहे. शेतकरी आणि नागरी हितासाठी सत्ताधारी विरोधकांनी सत्ताधारी सरकारवर शब्दांनी झोडपाट केलेली आहे. अधिवेशनाचा तिसरा दिवस खासगी जमिनीच्या गैरवापराचा खुलासा करून चर्चेचा ठरला.
बेकायदेशीर बांधकामांचा पर्दाफाश
नागपूरचे काँग्रेस आमदार विकास ठाकरे यांनी अधिवेशनात महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करत, दाभा येथील झुडपी जंगल, कृषी वनीकरण, शिक्षण आणि संशोधनासाठी राखीव असलेल्या जमिनीवर एमएसआयडीसी आणि एनसीसी लिमिटेडकडून अनधिकृत बांधकामांवर तीव्र टीका केली. त्यांनी या बांधकामांमुळे 86 हजार हेक्टर झुडपी जंगलाच्या जमिनीच्या कायदेशीर अडचणींना उग्र स्वरूप प्राप्त झाल्याचा आरोप केला.
विकास ठाकरे म्हणाले, या जमिनीचा उपयोग स्मशानभूमी, रस्ता, शाळा, बसस्थानक, कृषी वनीकरण आणि वनांसाठी राखीव आहे. मात्र त्याचा व्यावसायिक प्रदर्शन केंद्रासाठी गैरवापर केला जात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन होण्याबरोबरच, संरक्षण मंत्रालयाच्या शंभर मीटरच्या निर्बंधांचेही पूर्णपणे उल्लंघन झाले आहे.
Taluka President : कामगिरीला ‘हाय’ अन् नातेवाईकांना ‘बाय-बाय’
सार्वजनिक निधीचा गैरवापर
प्रकल्पामुळे नागपूरच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागातील वृक्षतोड मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे, तर 228 कोटी रुपयांच्या सार्वजनिक निधीचा गैरवापर झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. खासगी बांधकाम कंपन्यांना लाभ मिळाल्याने, आधीच्या मेट्रो घोटाळ्याचे स्मरण करून, आता पुन्हा एमएसआयडीसी प्रकल्पांमध्ये मोठे घोटाळे उघडकीस आले आहेत.
विकास ठाकरे यांनी विधानसभेत मागणी केली की, या बेकायदेशीर बांधकामांना तात्काळ थांबवावे. प्रकल्प रद्द करावा. जमिनीचा मूळ आरक्षणाप्रमाणे काटेकोर वापर केला जावा. तसेच संबंधित व्यक्तींविरोधात एफआयआर दाखल करुन कठोर कारवाई करावी. त्यांनी एमएसआयडीसी मधील ब्रिजेश दीक्षित यांना तात्काळ पदावरून हटवण्याचीही मागणी केली आहे.
पर्यावरणाचा खुलेआम छळ
सर्व चालू आणि मागील एमएसआयडीसी प्रकल्पांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, असा कटाक्षही विकास ठाकरे यांनी केला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, हा मुद्दा केवळ जमिनीचा नाही, तर आपल्या पर्यावरणाचा, शिक्षणाचा, सार्वजनिक संसाधनांचा आणि नागपूरच्या भविष्यातील हिताचा आहे.
नागपूरच्या जमिनींच्या बेकायदेशीर वापराचे हे प्रकरण राज्याच्या लोकशाही व्यवस्थेतील मोठा प्रश्न बनून उभा आहे. यावर तात्काळ कारवाई न झाल्यास नागपूरच्या विकासावर आणि पर्यावरणावर खोल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनात या मुद्यावरून जोरदार वादविवाद सुरू असून, पुढील दिवसांत या प्रकरणाची अधिक उकल होण्याची अपेक्षा आहे.
