वक्फ सुधारणा कायदा देशभरातील वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि नियमनबद्धता आणणार असल्याचेच माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी सांगितले.
देशभरात वक्फ सुधारणा कायदा आठ एप्रिलपासून अधिकृतपणे लागू झाला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. कायद्याच्या सुरुवातीपासूनच देशभरात राजकीय वातावरण तापले आहे. वेगवेगळ्या गटांत मतमतांतरे दिसून येत आहेत. विरोधक या कायद्याला सुरुवातीपासूनच विरोध करत असताना, सत्ताधारी पक्षाने मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम राहून या कायद्याला संसदेत मंजुरी मिळवली. यावर आता भाजपचे माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी या कायद्याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे.
डॉ परिणय फुके यांनी सांगितले की, या सुधारित कायद्यामुळे वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता येईल आणि मुस्लिम समाजाच्या विकासाला चालना मिळेल. देशभरात वक्फ सुधारणा कायदा – 2025 लागू करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने त्यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयामुळे वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता येणार आहे. नियमनबद्ध प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. विरोधकांनी या विधेयकावर जोरदार टीका केली असली तरी, सरकारने हा कायदा मुस्लिम समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाचा ठरेल.
निर्णयाचे स्वागत
भाजपचे माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनीही या निर्णयाचे स्वागत करत, हा कायदा अपप्रचार करणाऱ्या विरोधकांसाठी चपराक असल्याचे म्हटले आहे. या नव्या कायद्यामुळे वक्फ मालमत्तेच्या वापरावर आणि हस्तांतरणावर कठोर नियंत्रण ठेवले जाईल. सोबतच वक्फ बोर्डांच्या कारभारात अधिक पारदर्शकता आणि जबाबदारी येणार आहे. बेकायदेशीर अतिक्रमण आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठी कडक कारवाईचा मार्ग मोकळा होणार आहे. याशिवाय, स्थानिक प्रशासन आणि केंद्र सरकार यांच्यातील समन्वय अधिक ठोस होईल.
वक्फ मालमत्तेचा नियोजनबद्ध वापर सुनिश्चित केला जाईल. या साधनसंपत्तीचा उपयोग मुस्लिम समाजाच्या हितासाठी करण्यात येईल, असेही मत डॉ. परिणय फुके यांनी सांगितले. कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याआधीच केंद्र सरकारने कॅव्हेट दाखल केली आहे. या प्रकरणावर निर्णय देण्यापूर्वी सरकारचे म्हणणे ऐकणे न्यायालयासाठी अनिवार्य असेल. भारताच्या अधिकृत राजपत्रातही हा कायदा प्रकाशित करण्यात आला आहे. नवीन वक्फ कायद्याविरोधात अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
राजकीय आरोप प्रत्यारोप
राज्यसभेत 128 सदस्यांनी याच्या बाजूने मतदान केले तर 95 सदस्यांनी विरोध केला. लोकसभेत 288 सदस्यांनी पाठिंबा दिला, तर 232 सदस्यांनी विरोधाचा सूर लावला. या कायद्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. विरोधकांचा आरोप आहे की, हा कायदा मुस्लिम समाजाच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे. तर, सत्ताधारी पक्षाचा दावा आहे की, हा कायदा वक्फ मालमत्तेच्या योग्य वापरासाठी आणि मुस्लिम समाजाच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. मात्र यावरून राजकारणात आता अनेक रंग बघायला मिळणार आहे.
