वक्फ सुधारणा विधेयकावरून संसदेत राजकीय वातावरण तापले आहे. भाजपाच्या सुधारणांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असली, तरी विरोधक आक्रमक पवित्र्यात असून, हे विधेयक मुस्लिम समाजाच्या विरोधात असल्याचा आरोप करत तीव्र विरोध दर्शवत आहेत.
वक्फ (सुधारणा) विधेयकातील मोठे बदल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केले असून, आता ते संसदेत सादर होणार आहे. संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) सुचवलेल्या १४ सुधारणांना सरकारने हिरवा कंदील दिला आहे. भाजपाने हे विधेयक पारदर्शक आणि आधुनिक व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले असले, तरी विरोधकांनी त्यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. हे विधेयक मुस्लिम समाजाविरोधात असून, वक्फ बोर्डांच्या स्वायत्ततेवर गदा आणणारे असल्याचा आरोप काँग्रेस आणि इतर विरोधकांकडून केला जात आहे.
दहा मार्च ते चार एप्रिल दरम्यान होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात हे विधेयक मंजुरीसाठी मांडले जाणार आहे. भाजपाचे वरिष्ठ नेते याला संसदेत संमत करण्याचा प्रयत्न करत असून, विरोधकांनी मात्र संसदेत याविरोधात लढा देण्याची भूमिका घेतली आहे.
Shiv Sena UBT: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी ठाकरे गटाचा गेमप्लान
14 सुधारणा मंजूर
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जेपीसीच्या 14 महत्त्वपूर्ण सुधारणा मंजूर केल्या आहेत. नव्या तरतुदींनुसार, राज्य वक्फ बोर्डात किमान दोन महिला आणि दोन गैर-मुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती अनिवार्य करण्यात आली आहे, जे वक्फ प्रशासन अधिक समावेशक आणि पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न आहे. याशिवाय, मुस्लिम ओबीसी समुदायालाही वक्फ बोर्डात प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. महिलांच्या वारसा हक्कांचे संरक्षण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे, जेणेकरून वक्फ संपत्तीत त्यांचा न्याय्य वाटा सुरक्षित राहील.
सर्व वक्फ मालमत्तांची माहिती सहा महिन्यांच्या आत केंद्रीय पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक असेल, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढणार आहे. तसेच, वक्फ संपत्तीच्या मालकी हक्कांबाबत अंतिम निर्णयाचा अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांना असेल, हा बदल वक्फ संपत्तीच्या व्यवस्थापनात अधिक कार्यक्षमतेसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. जेपीसीने या सुधारणांबाबत 655 पानी अहवाल तयार करून लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना सादर केला होता. मात्र, विरोधकांनी या अहवालावर जोरदार आक्षेप घेतला आणि तो अपूर्ण असल्याचा दावा केला.
विरोधक आक्रमक
वक्फ सुधारणा विधेयकावरून संसदेत राजकीय रणकंदन पेटले असून, विरोधकांनी याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. काँग्रेस, एआयएमआयएम आणि अन्य विरोधी पक्षांनी भाजपाच्या प्रस्तावित सुधारणांना हल्ला चढवत, हे विधेयक वक्फ बोर्डांचे अधिकार कमी करून मुस्लिम समाजाच्या हक्कांवर घाला घालणारे असल्याचा आरोप केला आहे. एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी हे विधेयक मुस्लिम समाजाविरोधात कट असल्याचा गंभीर आरोप केला, तर काँग्रेस नेते के.सी. वेणुगोपाल यांनी सरकार वक्फ बोर्डांची शक्ती कमी करून त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आणत असल्याचा आरोप केला.
विरोधकांचा संताप एवढा होता की, त्यांनी संसदीय अहवालात त्यांच्या असहमतीच्या नोंदी हेतुपुरस्सर वगळण्यात आल्याचा आरोप केला. विरोधकांचे आक्षेप अहवालात नोंदवले जाऊ शकतात, पण विधेयक मंजूर होणारच, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांना ठाम प्रत्युत्तर देत स्पष्ट केले. त्यांच्या या वक्तव्यावर सभागृहात मोठा गदारोळ झाला, आणि आता हे विधेयक मंजुरीच्या टप्प्यावर पोहोचल्याने राजकीय संघर्ष अधिकच तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
Ramdas Kadam: उद्धव ठाकरेंना ‘उद्ध्वस्त’ केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही
पलटवार साध्य
भाजपाच्या नेत्यांनी विरोधकांवर व्होट बँकेच्या राजकारणाचा आरोप केला आणि विधेयकाचे समर्थन करत स्पष्ट केले की, वक्फ संपत्तीच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणणे हाच सरकारचा उद्देश आहे.हे विधेयक वक्फ बोर्डांसाठी सुधारणा घेऊन येणार आहे, मुस्लिम समाजाविरोधात नाही,असे अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले.विरोधक मुस्लिम समाजाची दिशाभूल करत आहेत. सुधारित वक्फ कायदा लोकशाहीसाठी महत्त्वाचा आहे, असे भाजपाचे वरिष्ठ नेते म्हणाले.
लवकरच मंजूरी
दहा मार्चपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात हे विधेयक चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहील. लोकसभेत भाजपाला संख्याबळ असल्यामुळे ते सहज मंजूर होण्याची शक्यता आहे, मात्र राज्यसभेत त्याला कडवे आव्हान असू शकते. विरोधकांनी विधेयक रोखण्यासाठी आक्रमक रणनीती आखण्याचे संकेत दिले आहेत. जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर वक्फ व्यवस्थापनात मोठे बदल होणार आहेत. मात्र, विरोधकांची आक्रमक भूमिका पाहता, हे विधेयक मंजुरीसाठी आणखी राजकीय संघर्ष पाहण्याची शक्यता आहे.
