सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींना गती मिळाली आहे. जिल्हा परिषदांच्या प्रभाग रचनेची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. ग्रामविकास विभागाने 2011 वर्षाच्या जनगणनेवर आधारित सविस्तर लोकसंख्येची माहिती मागवली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 6 मे रोजी आदेश दिल्यानंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकींची प्रक्रिया नव्याने गतीमान झाली आहे. विशेष म्हणजे, याअंतर्गत प्रभाग रचना (सर्कल निर्धारण) आणि आरक्षणाच्या आराखड्याच्या प्रक्रियेला आता वेग आला आहे. ग्रामविकास विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे 2011 मधील जनगणनेनुसार आवश्यक लोकसंख्येची माहिती मागवली आहे. ही माहिती प्राप्त झाल्यानंतर नव्या प्रभाग रचनेची पुढील कार्यवाही सुरू होणार आहे.
2020 मध्ये जिल्हा परिषद निवडणुका पार पडल्या होत्या. त्यानंतर जानेवारी 2025 पर्यंत नव्या पदाधिकाऱ्यांची निवड आवश्यक होती. मात्र ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे निवडणुकी होऊ शकल्या नाहीत. निवडणूक आयोगाने शासनाला पत्र पाठवून प्रशासक नियुक्त करण्याची शिफारस केली होती.
निवडणुकीची दिशा स्पष्ट
6 मे 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश देत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने राज्य शासनाला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या प्रभागांची (सर्कल) नवीन रचना करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे 2011 मधील जनगणनेवर आधारित विस्तृत लोकसंख्या माहिती सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
सध्या राज्यात 52 सर्कल अस्तित्वात आहेत. मात्र नवे आराखडे तयार झाल्यानंतर ही संख्या सुमारे 60 पर्यंत जाऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. परिणामी अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसींसाठी आरक्षित जागांची संख्याही वाढू शकते. ग्रामविकास विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवलेल्या आदेशात संबंधित तहसील व पंचायत समितीचे नाव, 2011 वर्षाच्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्या, अनुसूचित जाती व जमातींची संख्या तसेच अनुसूचित क्षेत्राची स्थिती अशी माहिती मागवली आहे. 2020 वर्षाच्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत एकूण 53 सर्कल होते, ज्यात अनुसूचित जातींसाठी आठ अनुसूचित जमातींसाठी चार आणि ओबीसीसाठी 14 जागा आरक्षित करण्यात आल्या होत्या.
राजकीय समीकरणे अनुकूल
राज्यातील सत्ताधारी महायुतीतील घटक पक्ष – भाजप, शिंदे गटाची शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) सर्कल वाढवण्याच्या बाजूने आहेत. शिंदे गटाने तर आधीच 25 हून अधिक जागांची मागणी केली आहे. तसेच, मूळ शिवसेनेच्या जागांवरही दावा केला आहे. त्यामुळे सर्कलची संख्या वाढल्यास महायुतीसाठी ही एक राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर बाब ठरू शकते आणि त्यांची रणनीती अधिक बळकट होईल. प्रभाग रचनेतील बदल आणि आरक्षणाचे नवे गणित निश्चित झाल्यानंतरच निवडणुकीची अंतिम अधिसूचना जाहीर होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.
