वर्धा जिल्ह्यात नितीन गडकरी यांच्या महामार्ग प्रकल्पात भ्रष्टाचार उघडकीस आल्याने, आमदारांनी अधिकाऱ्यांवर आरोप करून संताप व्यक्त केला आहे.
सार्वजनिक बांधकामांमध्ये तक्रारी हा नित्याचा भाग झालेला आहे, मग तो पूल असो, रस्ते असोत, इमारती असोत किंवा धरणांचे प्रकल्प. पण याच तक्रारांमुळे भ्रष्टाचाराच्या उगमाला अनोळखी राहणे अशक्य असते. अधिकारी कधीकधी हुशारीने आरोपांवर बसवलेली पट्टी लावून तक्रारी थांबवतात, पण काही वेळा भ्रष्टाचार इतका जास्त वाढतो की लोकप्रतिनिधींना त्या विळख्यातून बाहेर काढावे लागते. वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी ते तळेगाव राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामातील भ्रष्टाचार हा त्याच प्रकारचा दाखला आहे. ही रस्ते योजना केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांच्या खास मंजुरीने सुरू झाली होती.
आमदार दादाराव केचे यांनी या प्रकल्पाचा पाठपुरावा करत आठ वर्षांच्या कष्टानंतर मंजुरी मिळवली. मात्र, वृक्ष तोडण्याच्या तक्रारींमुळे काही भागावर न्यायालयीन अडथळे निर्माण झाले. त्या भागावरील काम थांबवावे लागले. मात्र, आर्वी नगरपरिषद परिसरातील बस स्टॅंड पर्यंतचा रस्ता आकुंचित करण्याचा निर्णय भ्रष्टपणे घेतल्याचा आरोप समोर आला आहे. या रस्त्यावरील रोड डिव्हायडरचा मूळ आकार अडीच फुटे निश्चित होता, पण स्थानिक दबावाखाली त्याचा आकार फक्त एक फूट करण्यात आला. यामुळे संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांना मोठा आर्थिक फायदा झाला असा आरोप आहे.
रस्त्याची गुणवत्ता खंडित
काही ठिकाणी डिव्हायडर अजूनही अडीच फुटांचा आहे. तर काही ठिकाणी फक्त एक फूटाचा. स्थानिक नागरिकांनी या भ्रष्टाचाराला तोंड देण्याचा प्रयत्न करत तक्रारी सुरू केल्या, ज्यामुळे आमदार दादाराव केचे यांचे लक्ष या प्रकरणाकडे गेले. सुमित वानखेडे यांनी या रस्त्याच्या बांधकामाला मान्यता दिली होती. त्याआधीच केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी प्रकल्पाला मंजुरी दिलेली होती. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप हा स्वाभाविकच होता. आमदार केचे यांनी तक्रारींचा अभ्यास करून संबंधित बांधकामाची पाहणी केली. ते अधिकाऱ्यांवर बरसून म्हणाले की कामाची निकृष्ट गुणवत्ता यामुळे झाली आहे, कारण अधिकारी वेळेवर कामाची तपासणी करत नाही.
केचे यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट संदेश दिला की काम कसे मंजूर झालं, तसंच ते व्हायला हवं. भ्रष्टाचारामुळे लोकांचा विश्वास तुटतो. येत्या पावसाळी अधिवेशनात हा विषय त्यांनी उचलण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. केचे यांनी केवळ तक्रारींची नोंद घेऊन थांबले नाही, तर चुकीच्या पद्धतीने बांधलेल्या डिव्हायडरला हातात लोखंडी सळाख घेऊन उखडण्याचा प्रयत्नही केला. या वेळी आर्वीकर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या घटनेमुळे येथील राजकीय चर्चांना वेग आला आहे. आता प्रश्न निर्माण झाला आहे की, या भ्रष्टाचाराचा मुकाबला कसा होईल आणि या रस्त्याच्या कामाची योग्य पाहणी व पुनर्रचना कधी होणार?
Jayshree Shelke : विद्यार्थ्यांच्या लढ्याला उद्धव ठाकरे गटाचा पाठिंबा
