राज्यात विजेचा खेळखंडोबा सुरू आहे. स्मार्ट प्री-पेड मीटर विरोधात आधीच आंदोलन सुरू आहे. अशात उपकेंद्रांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय सरकार घेणार आहे. यावरून कर्मचारी संतापले आहेत.
महाराष्ट्रात स्मार्ट प्री-पेड मीटर विरोधात आंदोलन पेटले आहे. अशात आता महावितरणकडून राज्यातील 329 उपकेंद्रांचेही खासगीकरण करण्यात येणार आहे. या खासगीकरणासाठीची निविदाही काढण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांमधून या निर्णयाविरोधात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनीसह ऊर्जा सचिवांना आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
राज्यातील उपकेंद्र कंत्राटी पद्धतीने चालवायला देणे म्हणजे महावितरण कंपनी विकण्याचा घाट असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी संयुक्त कृती समितीकडून करण्यात आला आहे. महावितरणमध्ये 32 हजारांहून अधिक वर्ग एक ते चार प्रवर्गातील पदं रिक्त आहेत. ही रिक्त पदं तातडीने भरण्यासाठी लेखी कार्यवृत्त कृती समितीस महावितरणकडून देण्यात आला होता. परंतु रिक्त पदांच्या भरतीची प्रक्रिया संथ आहे. त्यामुळे मंजूर पदांवर कंत्राटी पद्धतीने यंत्र चालकांची पदे भरणे म्हणजे खासगीकरणच असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
रद्द करण्यात यावे Tender
कंत्राटी पद्धतीनं पदं भरल्यास हजारो यंत्रचालकांच्या पदोन्नतीच्या मार्गात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उपकेंद्र कंत्राटी पद्धतीने देण्याची निविदा रद्द करण्यात यावी. तसे न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. या आंदोलनामुळे औद्याोगिक शांतता भंग झाल्यास त्याला प्रशासन स्वतः जबाबदार असेल असं महाराष्ट्र राज्य स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे राज्य सरचिटणीस कृष्णा भोयर यांनी नमूद केलं आहे.
महावितरणच्या खासगीकरणाचा प्रश्नच नाही. काही वीज उपकेंद्र कंत्राटी पद्धतीने चालवायला देण्याबाबतची निविदा प्रशासनाद्वारे प्रकाशित करण्यात आली आहे. त्याबाबत वरिष्ठ अधिकारी नियमानुसार निर्णय घेतील, असे मुंबई येथील महावितरणचे जनसंपर्क अधिकारी भारत पवार म्हणाले. महावितरणने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार महासंघ, सबॉर्डिनेट इंजिनीअर असोसिएशन, विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार युनियन, महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटना, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार काँग्रेस आदी संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे.
