निवडणुकीपूर्वी महिलांना लाडकी बहिण म्हणत मोठमोठी आश्वासने देण्यात आली, पण सत्ता मिळताच हजारो महिलांना अपात्र ठरवून योजनेंतून बाहेर फेकले. मतांसाठी वापर करून आता त्यांच्यावरच अन्याय केला जात आहे. महिलांचा हा विश्वासघात फसवणुकीचा नवा अध्याय ठरत आहे.
निवडणुकीपूर्वी मोठ्या गाजावाजात जाहीर झालेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. विधानसभा निवडणुका पार पडताच सरकारने तब्बल 17 हजार183 महिलांना योजनेपासून वंचित ठेवत अपात्र ठरवले आहे. निवडणुकीच्या वेळी महिलांना आकर्षित करण्यासाठी मोठमोठी आश्वासने दिल्यानंतर आता त्यांचे स्वप्नभंग झाल्याची भावना सर्वत्र उमटत आहे. अनेक महिला प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांवर थेट फसवणुकीचा आरोप करत आहेत.
भंडारा जिल्ह्यात 2.99 लाख महिलांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली होती. त्यापैकी 2.82 लाख महिलांना निवडणुकीपूर्वी पात्र ठरवण्यात आले. मात्र, सत्ताधारी पक्षाच्या विजयानंतर फेरतपासणी सुरू झाली आणि हजारो महिलांना अचानक अपात्र ठरवण्यात आले. चारचाकी वाहन असणाऱ्या, सरकारी किंवा खाजगी नोकरी असलेल्या, आयकर भरणाऱ्या आणि इतर राज्यात स्थलांतरित झालेल्या महिलांना अपात्र ठरवण्याचे आदेश देण्यात आले. विशेष म्हणजे, निवडणुकीपूर्वी या सर्व अटी सरकारने जाहीर केल्या नव्हत्या. मात्र, सत्ता मिळताच प्रशासनाने नियम बदलत हजारो महिलांना योजना बंद करून टाकली.
Amol Mitkari : महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी शंभूराजांचा इतिहास
फक्त निवडणुकीसाठी योजना
जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून पात्र महिलांना पंधराशे रुपयांचे अनुदान दिले गेले. मात्र, त्याच दिवशी 17 हजार 183 महिलांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला. हा निर्णय महिलांसाठी दुर्दैवी आणि अन्यायकारक ठरला आहे.सत्ताधारी पक्षाने महिलांच्या मतांसाठी ही योजना आणली होती, असा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. योजना केवळ निवडणुकीसाठी होती आणि निवडणुकीनंतर महिलांना वाऱ्यावर सोडण्याचा हा प्रकार नाही का? असे संतप्त सवाल उपस्थित होत आहेत.
महिलांचा विश्वासघात
संपूर्ण प्रकारामुळे महिलांमध्ये सरकारविरोधात तीव्र रोष आहे. 14 महिलांनी तर स्वतःहून या योजनेतून माघार घेत, लेखी स्वरूपात अनुदान नाकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यांचा सरकारवरील विश्वास उडाल्याने त्यांनी हा कठोर निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
महिलांच्या सक्षमीकरणाचे गोड शब्द वापरून सत्तेत आलेल्या सरकारने त्यांच्याच भावनांशी खेळ केला आहे. आता या अन्यायग्रस्त महिलांना न्याय मिळणार की ही योजना देखील इतर आश्वासनांसारखीच निवडणुकीनंतर हरवणार आहे ?महिलांनी आता जागृत होण्याची गरज आहे. अन्यथा अशा निवडणुकीच्या आधी येणाऱ्या योजना आणि त्यानंतर होणाऱ्या फसवणुकीचा खेळ कायम सुरूच राहील.
