राज्य मंत्रालयातील अनुसूचित जमातीच्या 50 पदांवर गैरआदिवासी कर्मचाऱ्यांनी बनावट जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे अवैधरित्या कब्जा केला आहे. या प्रकरणात अद्याप ठोस कारवाई न झाल्याने आदिवासी समाजात तीव्र संताप आणि असंतोष निर्माण झाला आहे.
राज्य मंत्रालयातील अनुसूचित जमातीच्या 50 पदांवर बनावट जात प्रमाणपत्राच्या जोरावर न्या-अदिवासी कर्मचाऱ्यांनी अवैध कब्जा केला असल्याची अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या पदांची भरती ‘त्या-त्या वेळी’ करण्यात आली, पण सामान्य प्रशासन विभागाकडे या संदर्भात संकलित आणि ठोस माहिती नाही, हेही उघड झाले आहे. ट्रायबल फोरमचे राज्य संघटक अरविंद वळवी यांनी 28 नोव्हेंबर 2024 रोजी माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, मंत्रालयातील 50 पदे बनावट प्रमाणपत्रांच्या सहाय्याने भरण्यात आली होती. यामुळे आदिवासी जमातीसाठी राखीव असलेल्या या जागा गैरआदिवासींनी ताब्यात घेतल्या.
इतकेच नाही, तर या पदांवर बसलेले कर्मचाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यावरही त्यांच्यावर काही कारवाई झालेली नाही, उलट या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदांवरही वर्ग करण्यात आले आहे. सहा महिन्यांत या 50 पदांवर त्या-त्या वेळी भरती झाल्याची माहिती 7 एप्रिल 2025 रोजी सामान्य प्रशासन विभागाच्या जन माहिती अधिकारी अक्षता देसाई यांनी सदानंद गावित यांना दिलेल्या माहिती अधिकारातून समजली.
अधिकारांवर घाला
प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर, 39 जणांनी विशेष मागास प्रवर्गाचे जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. तरीही सात जणांचे प्रकरण अद्याप उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, चार जणांची सेवा समाप्त करण्यात आली होती. पण तेही आता सर्वजण अधिसंख्य पदावर काम करत आहेत. या घोटाळ्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या अधिकारावर घाला बसल्याचा आरोप होत आहे. यावर अमरावती काँग्रेसच्या नेते आणि महिला नेते यशोमती ठाकूर यांनी कठोर भाष्य केले आहे. त्यांनी म्हणाले की, बनावट जात प्रमाणपत्रांच्या जोरावर मंत्रालयातील अनुसूचित जमातीच्या 50 राखीव पदांवर गैरआदिवासी कर्मचाऱ्यांनी अवैधपणे कब्जा केला आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणे तर दूर, उलट त्यांना अधिसंख्य पदांवरही वर्ग केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
ठाकूर पुढे म्हणाल्या की, या पदांसाठी जाहिरात कधी देण्यात आली, भरतीची प्रक्रिया कशी पार पडली याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडे कोणतीही माहिती नाही. ही बाब अत्यंत चिंताजनक असून आदिवासी समाजाच्या हक्कांवर प्रचंड आघात झाला आहे. त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई होण्याची मागणी केली आहे. या घोटाळ्याचा एक भाग म्हणजे मोठ्या पातळीवरच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर देखील संशय येतो, जे या सर्व घडामोडींवर डोळे मिटून बसले आहेत. जर तिथेच भ्रष्टाचार वाढतो, तर न्याय मिळणे फारच अवघड होईल, अशी तीव्र टीका यशोमती ठाकूर यांनी केली आहे.
सदर प्रकरणाने आदिवासी समाजाचा विश्वास मोडला असून, या प्रकारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि योग्य न्याय मिळवून देण्यासाठी त्वरित प्रशासनाकडून कडक पावले उचलली पाहिजेत, अशी लोकांमध्ये अपेक्षा निर्माण झाली आहे. राज्यातील अनेक नेत्यांकडूनही यावर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
