भाजपच्या माजी प्रवक्त्या आरती साठे यांची थेट न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती होताच, न्यायसंस्थेच्या स्वायत्ततेवर संशयाचे ढग गडद झाले आहेत. या निर्णयावर टीका करत यशोमती ठाकूर यांनी मोदी सरकारवर न्यायव्यवस्थेच्या भगविकरणाचा थेट आरोप केला आहे.
न्यायसंस्थेच्या मंदिरात आता राजकारणाचा पसरतोय काय? असा रोखठोक सवाल करत काँग्रेस नेत्या आणि माजी मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी सरकारवर चढवला आहे. भाजपच्या माजी अधिकृत प्रवक्त्या आरती साठे यांची थेट मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर राज्याच्या राजकीय वर्तुळात जोरदार गदारोळ निर्माण झाला आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्यानंतर आता यशोमती ठाकूर यांनीही सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
ठाकूर यांनी म्हटलं आहे की, ही निवड म्हणजे न्यायपालिकेतील स्पष्ट हस्तक्षेप असून, संविधानाने आखून दिलेल्या न्यायव्यवस्था आणि कार्यपद्धतीतील सीमारेषांचा भाजप सरकारने खुलेआम उल्लंघन केला आहे. त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न अधिक गंभीर वाटतात. एका राजकीय पक्षाच्या प्रवक्त्या राहिलेल्या व्यक्तीकडून निष्पक्ष न्याय अपेक्षित धरायचा का? सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांवर ती बोट ठेवेल का? आणि जर नाही ठेवले, तर मग ही निवड म्हणजे नेमकं काय? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
Vijay Wadettiwar : न्यायाच्या खुर्चीत हुकूमशाहीचा खेळ होऊ नये
सरकारवर छेडछाडीचा आरोप
यशोमती ठाकूर यांचा थेट आरोप आहे की, न्यायपालिकेच्या आत्म्यावर मोदी सरकारने राजकीय ओळखीचे बंधन लावलं आहे. ही नियुक्ती म्हणजे सरळसरळ सत्ता वापरून न्यायसंस्थेची छायाचित्रं बदलण्याचा प्रकार आहे. ठाकूर पुढे म्हणाल्या की, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या दोघांची स्वतंत्र अधिराज्य आहेत. परंतु आज एकेक करून त्या अधिराज्यांवर सरकारचा नियंत्रण टाकण्याचा डाव सुरू आहे. यामध्येच सध्या आरती साठे यांच्या नियुक्तीकडे पाहायला हवे.
भाजपच्या राजकीय नेत्यांनी यावर अजून प्रतिक्रिया दिलेली नाही, मात्र विरोधकांनी हा विषय उचलून धरला आहे. हे सरकार न्यायालयांनाही आपल्या अजेंड्यात ओढण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी जोरदार टीका सुरू केली आहे. राजकीय पार्श्वभूमीतून आलेल्या व्यक्तीच्या न्यायमूर्ती पदावर नियुक्तीमुळे अनेक तज्ज्ञ आणि सामाजिक संघटनांनीही चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता आणि निष्पक्षता धोक्यात येऊ शकते, असा सूर नागरिकांमध्ये उमटतो आहे.
Rohit Pawar : मतपेटीवर गूढ सावली, आयोगाचा व्हीव्हीपॅट विलोपनाचा खेळ
लोकशाही मूल्यांवर आघात
या घडामोडींचा संदर्भ आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरही जोडला जात आहे. विरोधकांचा असा आरोप आहे की भाजप सरकार हे रणनीतीपूर्वक न्यायव्यवस्थेतील निर्णय प्रक्रिया नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले की, राजकीय नेत्यांना न्यायालयीन पवित्र भूमिकेत बसवणे म्हणजे देशाच्या लोकशाही मूल्यांवर आघात करण्यासारखे आहे. ही घातक सुरुवात आहे.
आरती साठे यांच्या नियुक्तीच्या निमित्ताने न्यायपालिका, कार्यपालिका आणि राजकीय निष्ठा यामधील सीमारेषा पुसट होत चालल्या आहेत का, हा गंभीर प्रश्न आज उभा राहतोय. काँग्रेसच्या विरोधानंतर आता देशातील अन्य विरोधी पक्ष, कायदेतज्ज्ञ आणि जनतेकडूनही या निर्णयावर प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी या सर्व आरोपांना काय उत्तर देणार आणि न्यायसंस्थेच्या विश्वासार्हतेला कोण वाचवणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
