भाजप सरकारच्या घरकुल वचनांची फसवणूक उघड करत काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी जोरदार हल्लाबोल केला आहे. भूमीहीन बेघरांना अद्याप निवाऱ्यापासून वंचित ठेवणाऱ्या योजनांवर त्यांनी सरकारची कडक झोड उठवली आहे.
नागपूरमध्ये भाजप सरकारच्या ‘सर्वांना घर’ या गाजावाजा झालेल्या वचनाची वास्तवातील साक्ष म्हणजे खापरी परिसरातील भूमीहीन बेघर नागरिकांची तगमग. या योजनेचा लाभ देण्यात राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी केला आहे. केवळ घोषणांचा पाऊस आणि योजनेची जाहिरातबाजी झाली, पण वास्तवात भूमीहीनांच्या पदरी घर नव्हे तर फसवणूकच आली, असे ठाकूर म्हणाल्या.
खापरी येथील अनेक भूमीहीन लाभार्थ्यांनी महसूलमंत्री आणि नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन आपल्या वेदना मांडल्या. त्यांना घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून निवेदनही दिलं, मात्र ठोस आश्वासन मिळालं नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्रीचं गड असलेल्या नागपूरमध्येच जर ही परिस्थिती असेल, तर राज्याच्या इतर भागांतील लोकांच्या स्थितीचा विचारही नको, असा सवाल ठाकूर यांनी उपस्थित केला.
सरकारने दावे फोल
राज्य शासनाने भूमीहीनांसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या होत्या. पंडित दिनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना, शासकीय जमीन विनामूल्य देण्याची योजना, अतिक्रमण नियमितीकरण योजना अशा अनेक योजनेचा उल्लेख करून सरकारने मोठे दावे केले. पण या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ भूमीहीन आणि बेघर नागरिकांपर्यंत पोहोचलेला नाही, हे स्पष्ट दिसत आहे.
घरकुल उभारणीसाठी सरकारने मोफत वाळू धोरणही जाहीर केले होते. मात्र, प्रशासकीय प्रक्रियांच्या अडथळ्यामुळे हे धोरणही व्यवहारात अंमलात येण्याआधीच निष्प्रभ ठरले. घरकुलासाठी आवश्यक असलेल्या वाळूचा तुटवडा आणि त्यावर चालणारी दलाली यामुळे लाभार्थ्यांना घर बांधणं परवडत नाही, ही शोकांतिका आज राज्यात सर्वत्र पहायला मिळते आहे.
Vijay Wadettiwar : ‘छप्पन इंच का सीना’ आता झाला सव्वीस इंचांचाच
योजनेचा लाभ नाही
यशोमती ठाकूर यांनी भाजप सरकारवर टोकाची टीका करताना म्हटले की, मोठमोठ्या जाहिराती, फोटोबाजी आणि भाषणांच्या पलीकडे काहीच घडत नाही. गरीब भूमीहीन जनतेच्या नशिबात अजूनही घर नाही, जमीन नाही आणि योजनेचा लाभ नाही. हे सरकार म्हणजे ‘एक ना धड, भाराभर चिंध्या’ असं काम करत आहे.
योजना आहेत, निधी आहे, अधिकारीही आहेत, पण इच्छाशक्तीचा अभाव आणि राजकीय इच्छाशक्तीची टंचाई यामुळे घरकुलसारख्या महत्त्वाच्या योजनाही निष्प्रभ ठरतात. भूमीहीन बेघर जनतेच्या स्वप्नातलं घर अजूनही कागदावरच आहे. ‘घरकुल’ या शब्दाचा अर्थच आज सरकारने बदलून टाकला आहे, घर नव्हे, तर केवळ कागदोपत्री विटांची मांडणी.
योजना चालवण्याची क्षमता, लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचवण्याची जबाबदारी आणि भूमीहीनांप्रती असलेली संवेदना, या तिन्ही गोष्टींमध्ये भाजप सरकार अपयशी ठरलं आहे. ही केवळ योजनेची विफलता नाही, तर हक्काच्या निवाऱ्यासाठी झगडणाऱ्या जनतेचा अपमान आहे. घरकुल नव्हे, तर सरकारच्या गोंधळात बुडालेली एक ‘धोरणशून्य नाट्यमंचाची’ भिंतच उभी आहे.
