खरीप हंगामाचा मोसम जवळ आला असताना, शेतकऱ्यांच्या आशा कर्जपुरवठ्यावर टिकून आहेत. मात्र जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे निधी अपुरा असल्याने, या आशांवर आता सावट घोंगावत आहे.
विदर्भातील हजारो शेतकऱ्यांसाठी खरीप हंगाम म्हणजे आयुष्याचा नवसंजीवनी पर्व, मात्र यंदा कर्जपुरवठ्याच्या टंचाईने हे पर्व सुरळीत पार पडेल का, यावरच प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला राज्य बँकेकडून अपुऱ्या निधीचा पुरवठा झाल्यामुळे पीककर्ज वितरणावर मर्यादा आल्याचं स्पष्ट होत आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एकूण दोन हजार 200 कोटी रुपयांचे पीककर्ज पुरवण्याचे मोठे उद्दिष्ट प्रशासनाने सर्व बँकांसमोर ठेवले आहे. या अभियानात ‘शेतकऱ्यांची बँक’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला तब्बल 670 कोटी रुपयांचे पीककर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट मिळाले आहे. या उद्दिष्टाच्या अर्ध्यावर म्हणजेच 450 कोटी रुपये बँकेने आधीच वितरीत केले आहेत. मात्र आता उर्वरित रकमेचा वाटा वितरित करताना बँकेसमोर निधीची कमतरता मोठ्या अडचणी उभी करत आहे.
उद्दिष्ट पूर्ण होणे कठीण
या कामासाठी जिल्हा बँकेने राज्य बँकेकडे 543 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. परंतु त्यामधून केवळ 300 कोटी रुपयांनाच मंजुरी मिळाली आहे. त्यातही विविध राखीव व तांत्रिक बाबी वजा जाता फक्त 120 कोटी रुपयेच प्रत्यक्ष बँकेच्या हाती येणार आहेत. यामुळे शंभर टक्के उद्दिष्ट पूर्ण होणे अत्यंत कठीण होणार आहे. सध्या बँकेने वसुली व मंजूर निधीच्या आधारे सुमारे 80 टक्के उद्दिष्ट गाठण्याची तयारी केली आहे, मात्र उर्वरित 20 टक्के वाटपावर प्रश्नचिन्ह आहे.
गेल्या वर्षी म्हणजेच 2023 मध्ये बँकेने उद्दिष्टापेक्षा अधिक पीककर्ज वाटप करून शेतकऱ्यांना मदतीचा हात दिला होता. पण याच कृतीमुळे बँकेवर आर्थिक बोजा वाढला आणि त्यामुळे यंदा निधीअभावी वाटपावर मर्यादा आल्या आहेत. मागील वर्षी बँकेने खरीप हंगामाचे उद्दिष्ट 20 टक्क्यांनी कमी करण्याची मागणी केली होती. मात्र, ती मागणी मान्य न होता उद्दिष्ट उलट वाढवूनच देण्यात आले होते.
Nagpur : मुख्यमंत्र्यांच्या गडात बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटचा नवा अध्याय
अडथळ्याची शक्यता
यंदाही बँकेकडून उद्दिष्ट कमी करण्याची अधिकृत मागणी झाली नसली तरी निधीअभावी या वाढीव उद्दिष्टाची पूर्तता अशक्य असल्याची चर्चा बँक वर्तुळात आहे. यामुळे अनेक कर्जपात्र सभासद शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्यात अडथळा येण्याची शक्यता आहे. ही बाब भविष्यात शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षमता आणि शेतीच्या नियोजनावर विपरीत परिणाम करू शकते.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पुढाऱ्यांचा मूकदर्शकपणा देखील चर्चेचा विषय ठरत आहे. जिल्हा बँकेमध्ये जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांचे संचालक आहेत. पण आर्थिक संकटाशी सामना करण्यासाठी कोणताही पक्ष किंवा नेता ठोस मदतीसाठी पुढे येताना दिसत नाही. जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या आशा या बँकेवर केंद्रित असताना, त्या आशा पूर्णत्वास नेण्याच्या लढाईत स्थानिक पुढाऱ्यांचा सहभाग तितकाच गरजेचा आहे.
शेतकऱ्यांची आर्थिक सुबत्ता ही संपूर्ण समाजाच्या समृद्धीची गुरुकिल्ली आहे. खरीप हंगामात बँकेने जर शंभर टक्के उद्दिष्ट गाठले नाही, तर त्याचे गंभीर परिणाम जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केवळ बँकेनेच नव्हे, तर प्रशासन, राज्य बँक, आणि राजकीय नेतृत्वानेही आता सजग होण्याची नितांत गरज आहे.
