जनगणनेचा विलंब, प्रशासनाची उदासीनता आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे यवतमाळकरांना अद्यापही महानगरपालिकेच्या सुविधांचा लाभ मिळालेला नाही.
यवतमाळ शहराची लोकसंख्या तीन लाखांच्या पुढे गेली असतानाही महानगरपालिकेचा दर्जा मिळालेला नाही. त्यामुळे येथील नागरी सुविधांचा बोजवारा उडाल्याची परिस्थिती आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार शहराची लोकसंख्या 2.48 लाख इतकी होती. मात्र, वार्षिक 2.3 टक्के वाढीच्या दरानुसार सध्याची लोकसंख्या 3.25 लाखांहून अधिक झाली आहे. सरकारी नियमानुसार तीन लाखांच्या पुढील लोकसंख्या असलेल्या शहराला महानगरपालिकेचा दर्जा दिला जातो. मात्र, यवतमाळच्या बाबतीत सरकार गप्प का? हा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
2016 मध्ये यवतमाळ नगरपरिषदेच्या सीमावाढीनंतर अनेक ग्रामपंचायतींचे विलीनीकरण झाले. वडगाव रोड, वाघापूर, लोहारा, उमरसरा, पिंपळगाव, भोसा, डोळांबा, मोहा या गावांचा समावेश यामध्ये झाला. परिणामी लोकसंख्येत मोठी वाढ झाली. परंतु वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत नागरी सुविधा अपुऱ्या ठरत आहेत.
प्रशासनाचे दुर्लक्ष
नगर परिषदेवर वाढत्या लोकसंख्येचा मोठा ताण पडला आहे. मात्र, सरकारकडून यवतमाळच्या महानगरपालिकेसाठी कोणतीही हालचाल नाही. विशेष म्हणजे, वर्धा नगर परिषदेनं मात्र पुढाकार घेत सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. वर्धा शहराची लोकसंख्या तुलनेने कमी असूनही महानगरपालिका दर्जा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मग यवतमाळच्या बाबतीत प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी गप्प का?
यवतमाळ शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येनुसार नागरी सुविधा अपुऱ्या पडत असून, पाणीपुरवठा, आरोग्यसेवा, रस्ते आणि स्वच्छतेसारख्या मूलभूत गरजांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. महानगरपालिका नसल्याने शहराला अपेक्षित निधी मिळत नाही, परिणामी विकास योजनांचा अभाव निर्माण झाला आहे. याशिवाय, नगर परिषदेकडे मनुष्यबळ आणि आर्थिक संसाधनांची कमतरता असल्याने वाढत्या लोकसंख्येचा ताण अधिकच वाढत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारच्या अजेंड्यावर यवतमाळ आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होतो.
नागपूरच्या विकासाला Break; दीडशे मीटरचा रस्ता, दीड वर्षाचा प्रवास
न्याय कधी मिळणार
2021 मध्ये जनगणना अपेक्षित होती, पण कोरोनामुळे ती पुढे ढकलली गेली. आता, नवीन जनगणना न झाल्यामुळे प्रशासन जुन्या आकड्यांवर आधारित नियोजन करत आहे. वास्तविक पाहता, नवीन अंदाजानुसार शहराची लोकसंख्या 3.25 लाखांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे यवतमाळने महानगरपालिकेचा दर्जा मिळवणे हे प्रशासनासाठी केवळ पर्याय नाही, तर आवश्यक बाब आहे.
महानगरपालिका झाल्यास शहराचा वेगाने विकास होईल, सरकारी योजनांचा लाभ अधिक मोठ्या प्रमाणावर मिळेल. पण सरकार आणि स्थानिक प्रशासन हा मुद्दा गांभीर्याने का घेत नाही, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. आता तरी जनतेने आवाज उठवून हा विषय सरकारदरबारी नेण्याची गरज आहे.
