मुंबई विशेष न्यायालयाने 2008 मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात सातही आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे. कोर्टाने स्फोट मोटारसायकलमध्ये झाल्याचा पुरावा न मिळाल्याचे नमूद केले.
2008 मध्ये मालेगावच्या भिक्कू चौकात झालेला बॉम्बस्फोट याला न्याय मिळाला की नाही, असा प्रश्न मुंबईच्या विशेष न्यायालयाच्या निकालानंतर पुन्हा चर्चेत आला आहे. 31 जुलै 2025 रोजी सात आरोपींना निर्दोष मुक्त करत कोर्टाने म्हटले की, स्फोट झाला असला तरी तो मोटारसायकलमध्ये झाला हे सिद्ध होत नाही. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर, कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी आणि सुधाकर चतुर्वेदी यांना या खटल्यातून मुक्त करण्यात आले आहे. या प्रकरणात 323 साक्षीदारांनी साक्ष दिली. मात्र सुनावणीदरम्यान काही साक्षीदारांनी फितूर होणे तर काहींचा मृत्यू होणे या प्रकरणाच्या गुंतागुंतीवर आणखी भर टाकली.
कोर्टाने स्पष्टपणे म्हटले की, साध्वी प्रज्ञा यांच्या बाईकचा चेसी नंबरही निश्चित नव्हता. त्यामुळे बाईक तिची होतीच हे सिद्ध होत नाही. त्याचबरोबर बोटांचे ठसेही सापडले नाहीत. आरडीएक्स आणल्याचा कोणताही पुरावा सापडलेला नाही. तसेच आरोपींमध्ये बैठका झाल्याचा किंवा कट तयार झाल्याचा ठोस पुरावा कोर्टाला सादर करता आला नाही. या निष्पन्न झालेल्या परिस्थितीवरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. या निकालावरुन विरोधकांनी राज्य सरकारवर टीकेचे बाण सोडले आहेत. काँग्रेसच्या नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी या प्रकरणाच्या तपासाच्या अपयशावर जोरदार प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ठाकूर म्हणतात, 2006 मधील मुंबई बॉम्बस्फोट असो किंवा 2008 मधील मालेगाव बॉम्बस्फोट, या दोन्ही प्रकरणांत निष्पाप लोकांचे बळी गेले.
न्याय व्यवस्थेवर टीका
पीडितांना न्याय मिळायला हवा होता. पण तपास यंत्रणा खंबीर नव्हती. मागील 11 वर्षे मोदी सरकार सत्तेत असून सर्व तपास यंत्रणा त्यांच्या ताब्यात आहेत. तरीही या प्रकरणांचा तपास योग्यरित्या का झाला नाही? यशोमती ठाकूर यांनी आरोप केला की, 26/11 मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या हेमंत करकरे यांनी मालेगाव प्रकरणात महत्त्वाचे मुद्दे मांडले होते. पण त्याच काय झालं? त्यांनी स्पष्ट केले की, सर्व तपास यंत्रणा भाजपच्या हातात असूनही या गंभीर प्रकरणांमध्ये आरोपी सुटत असतील, तर ते सरकार आणि तपास यंत्रणेचे मोठे अपयश आहे. तुमच्याकडे सत्ता आहे. पण न्याय नाही, असं म्हणत ठाकूर यांनी त्वरित राज्य सरकारला बॉम्बस्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तुम्ही जाणार का सर्वोच्च न्यायालयात? असा थेट सवालही त्यांनी केला आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपी निर्दोष सुटल्याने अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. हा बॉम्बस्फोट प्रत्यक्ष कोण घडवून आणला? तपास यंत्रणा दहशतवाद्यांना पकडून ठोस पुरावे का सादर करू शकल्या नाहीत? 2015 मध्ये राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या एका अधिकाऱ्याने आरोपींविरुद्ध भूमिका घ्यायला सांगितल्याचा दावा सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनी केला होता. मात्र, त्यावर दबाव कोणाकडून आला, हा मुद्दा अजूनही अस्पष्ट आहे. राजकीय दबाव, अपूर्ण तपास, आणि अपयशी यंत्रणा या सगळ्याचा परिणाम म्हणून मालेगाव बॉम्बस्फोटाचे आरोपी निर्दोष मुक्त झाले आहेत. यशोमती ठाकूर यांनी या निकालावरून महाराष्ट्रातील न्याय व्यवस्थेवर, सरकारच्या धोरणांवर कडक टीका केली आहे. न्यायदानासाठी संघर्ष सुरू ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
Vijay Wadettiwar : दारूच्या ग्लासात शासनाची प्रतिष्ठा विरघळली
