महायुती सरकारच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती चांगलीच बिकट झाली आहे. 90 दिवसांत 20 हजार कोटींपेक्षा जास्त रुपयांचे कर्ज उचलले गेले आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर 2024 वर्षाच्या विधानसभा निवडणुकीने एक नवीन अध्याय लिहिला. 20 नोव्हेंबरला एकाच फेरीत मतदान पार पडलं आणि 23 नोव्हेंबरला निकालांची आतषबाजी झाली. भारतीय जनता पक्षाने 132 जागा पटकावल्या, एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला 56, तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला 41 जागा मिळाल्या. महायुतीची तिघडी सत्तेवर आरूढ झाली आणि घोषणांचा पाऊस सुरू झाला. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, लाडक्या बहिणींना 1 हजार 500 रुपयांऐवजी 2 हजार 100 रुपये देऊ. पण हे सगळं बोलाचा भात आणि बोलाची कढीच ठरलं. सत्तेवर येऊन वर्ष उलटत आलं तरी शेतकरी अजूनही कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेत. लाखो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, पण महायुतीच्या नेत्यांच्या हृदयात कळ कशी येणार? देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांची ही ‘ड्रीम टीम’ राज्याला कर्जाच्या खाईत ढकलतेय, असं चित्र दिसतंय.
राज्य दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभं आहे. या कारभाराने महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती इतकी बिकट झाली की, लाडक्या बहिणींना निधी देण्यासाठी गेल्या 90 दिवसांत 24 हजार कोटींचं कर्ज उचलावं लागलं. पुढे काय होणार? आर्थिक वर्षाच्या शेवटी कर्जाचा आकडा 9 लाख कोटींवर जाईल, असा धक्कादायक अंदाज आहे. RTI अंतर्गत वित्त विभागाकडून मिळालेल्या माहितीने तर सगळ्यांचे डोळे विस्फारले. एप्रिल 2025 मध्ये 34 हजार 589 कोटी कर्ज घेतलं. त्यातून 21 हजार 956 कोटी फेडलं. मे महिन्यात 19 हजार 173 कोटी उचलले, 19 हजार 254 कोटी फेडले. जूनमध्ये 22 हजार 725 कोटी घेतले. 12 हजार 263 कोटी फेडले. तीन महिन्यांत एकूण 52 हजार 472 कोटींची कर्जफेड. हे कर्ज 7 ते 7.5 टक्के व्याजाने बाजारातून रोख्यांद्वारे उभारलं जातंय. तर NABARD आणि National Housing Bank कडून 4.25 टक्के व्याजाने मिळतं. पण हे सगळं कर्जाचा डोंगर उभा करतंय आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला गटारात ढकलतंय.
Shiv Sena : मीना ठाकरेंच्या पुतळ्याची विटंबना; मुनगंटीवार, वडेट्टीवार संतापले
शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत
2022-23 मध्ये राज्याचं निव्वळ कर्ज 6 लाख 29 हजार 235 कोटी होतं. 2023-24 मध्ये ते 7 लाख 18 हजार 507 कोटींवर गेलं. 2024-25 मध्ये 8 लाख 39 हजार 275 कोटी आणि 2025-26 शेवटी 9 लाख 32 हजार 242 कोटींवर पोहोचेल असा भयानक अंदाज आहे. महायुतीच्या विकासाच्या नावाखाली राज्याला कर्जाच्या साखळदंडात बांधण्याचा डाव सुरू आहे का असा प्रश्न आता विरोधक विचारात आहेत. शेतकरी कर्जमाफीची वाट पाहताहेत. ज्येष्ठ नागरिकांना मदतीची आशा आहे, पण सरकार फक्त कर्ज उचलतंय आणि व्याजाचा बोजा वाढवतंय. जनतेच्या पैशाने राजकीय खेळ खेळताहेत की काय? हा प्रश्न उभा होत आहे.
2022-23 मध्ये 41 हजार 689 कोटी व्याज फेडावं लागलं. 2023-24 मध्ये 45 हजार 652 कोटी, 2024-25 मध्ये 54 हजार 687 कोटी. चालू वर्षाच्या शेवटी 64 हजार 659 कोटी व्याज द्यावं लागेल असा अंदाज. हे व्याज फेडण्यासाठी आणखी कर्ज घेणार? हे चक्र कधी थांबणार? महायुतीच्या घोषणांचा पाऊस जनतेला भिजवतोय, पण राज्याची अर्थव्यवस्था सुकत चालली आहे असा घणाघात आता विरोधक करत आहेत. लाडक्या बहिणी, शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिक सगळ्यांसाठी योजना आहेत, पण पैसा कुठून येणार? हे कर्ज राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या 25 टक्क्यांपर्यंत घेता येतं. केंद्राने 2025-26 साठी 1 लाख 46 हजार 687 कोटी कर्जाची परवानगी दिली. त्यातून पहिल्या 9 महिन्यांत 99 हजार कोटी उचलणार. त्यात 10 हजार कोटी NABARD आणि NHB कडून. पण हे सगळं कर्जाचा महासागर तयार करतंय आणि त्यात महाराष्ट्र बुडतोय.
Prakash Ambedkar : मोदींच्या धोरणांमुळे केवळ अंबानींचे घर भरले
