महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या (एमएमसी) निवडणुकीत मतदान केंद्रांची संख्या आणि मतदानाच्या दिवसावरून न्यायालयात वाद निर्माण झाला. उच्च न्यायालयाने यंदाच्या निवडणुकीत बदल शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले असले, तरी भविष्यात सुधारणा करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या (एमएमसी) नियामक मंडळाच्या निवडणुकीसंदर्भात अखेरच्या क्षणी कोणताही बदल शक्य नसल्याचे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात ठामपणे सांगितले. परिणामी, आगामी 3 एप्रिल रोजी होणारी निवडणूक नियोजित वेळापत्रकानुसारच पार पडेल. या निर्णयाची दखल घेत उच्च न्यायालयाने निवडणुकीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एकच मतदान केंद्र ठेवण्यास हिरवा कंदील दिला. भविष्यात निवडणूक सुट्टीच्या दिवशी घ्यावी आणि एका जिल्ह्यात किमान तीन मतदान केंद्रे उपलब्ध करावीत, असा महत्त्वपूर्ण सल्ला न्यायालयाने दिला. यासंदर्भात राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
मुंबई आणि ठाण्यातील काही डॉक्टरांनी निवडणुकीच्या नियोजनावर आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. निवडणुकीचा दिवस 3 एप्रिल गुरुवारी ठेवला असून, प्रत्येक जिल्ह्यात केवळ एकच मतदान केंद्र आहे. परिणामी, अनेक डॉक्टरांना मतदान करता येणार नाही. हे मताधिकाराच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. आठवड्याच्या मधल्या दिवशी मुंबईसारख्या शहरात होणारी तीव्र वाहतूक कोंडीही कमी मतदानासाठी जबाबदार ठरू शकते, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
Dattatrey Hosabale : संघटित भारताच्या दिशेने संघाचे महत्त्वपूर्ण पाऊल
न्यायालयाचा सरकारला प्रश्न
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले या युक्तिवादाची दखल घेत यांच्या खंडपीठाने सरकारकडे महत्त्वपूर्ण प्रश्न विचारले. पूर्वी रविवारी निवडणूक घेतली जात होती, मात्र यंदा त्यात बदल का करण्यात आला? प्रत्येक जिल्ह्यात एकाच ठिकाणी मतदान केंद्र का ठेवले गेले? यावर सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी स्पष्टीकरण दिले की, बहुतांश डॉक्टरांना रविवारी सुट्टी नसते. 2009 आणि 2010 च्या निवडणुकीत केवळ 13.4 टक्के, तर 2016 च्या निवडणुकीत 23.71 टक्के मतदान झाले होते. त्यामुळे यंदा आठवड्याच्या मधल्या दिवशी मतदानाची योजना आखण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
न्यायालयाने राज्य सरकारच्या या भूमिकेला मान्यता दिली असली, तरी भविष्यात अधिकाधिक डॉक्टरांना मतदानाचा लाभ घेता यावा. यासाठी काही सुधारणा करण्याचा सल्ला दिला. विशेषतः, प्रत्येक जिल्ह्यात केवळ एकाच मतदान केंद्राऐवजी किमान तीन ठिकाणी केंद्रे उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यासोबतच, निवडणुका सुट्टीच्या दिवशी घेण्याच्या शक्यतेवरही विचार करण्यास सांगितले.
टप्प्यात बदल अशक्य
सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले की, नियोजन झाल्यानंतर मतदान केंद्रांत वाढ करणे शक्य नाही. त्यासाठी स्वतंत्र मतदार याद्या तयार कराव्या लागतील, जे या टप्प्यावर करणे अशक्य आहे. त्यामुळे यंदाची निवडणूक पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसारच पार पडेल. भविष्यात निवडणुकीच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन सरकारने न्यायालयाला दिले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सध्या सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेत कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही. यापुढे अशा अडचणी निर्माण होऊ नयेत, यासाठी सरकारने उपाययोजना कराव्यात. डॉक्टरांच्या मतदानासाठी अनुकूल व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. भविष्यात याच समस्यांची पुनरावृत्ती होणार नाही, याकडे लक्ष देण्याचे निर्देशही दिले.
प्रभावी व्यवस्था गरजेची
एमएमसीच्या निवडणुकीसाठी डॉक्टरांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळावा. यासाठी सरकारने अधिक व्यापक आणि सुसूत्रीत धोरण आखणे गरजेचे आहे. मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी अधिकाधिक डॉक्टरांना संधी मिळावी. यासाठी भविष्यात निवडणुकीचे नियोजन अधिक चांगल्या पद्धतीने करण्याची आवश्यकता असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर सरकार आता या दृष्टीने पावले उचलते का, याकडे संपूर्ण वैद्यकीय क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
