प्रस्तावित थर्ड आऊटर रिंग रोड प्रकल्पाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये अनेक शंका आणि संभ्रम निर्माण झाल्याने शेतकरी संघर्ष सेनेने संयुक्त जनसुनावणीची मागणी केली आहे. जमीन संपादन, मोबदला आणि पुनर्वसनाबाबत स्पष्ट माहिती देऊन शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यावे, अशी संघटनेची भूमिका आहे.
Nagpur Development : प्रस्तावित थर्ड आऊटर रिंग रोड प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये प्रकल्पाबाबत संभ्रम, गैरसमज आणि असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रकल्पाची सविस्तर माहिती, जमीन संपादन प्रक्रिया, मोबदल्याचे निकष, पुनर्वसन धोरण तसेच बाधित क्षेत्राबाबतची अधिकृत माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत स्पष्टपणे पोहोचलेली नसल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघर्ष सेनेच्या वतीने नागपूर जिल्हाधिकारी तथा एनएमआरडीए (NMRDA) अध्यक्ष यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. या निवेदनाद्वारे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची संयुक्त जनसुनावणी किंवा विशेष बैठक आयोजित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासनाने शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती द्यावी, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
जमिनींचे नुकसान
शेतकरी संघर्ष सेनेच्या मते, अनेक गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी बाधित होण्याची शक्यता आहे. मात्र, जमीन संपादनाची प्रक्रिया कशी राबविण्यात येणार, मोबदल्याचे निकष काय असतील, पुनर्वसनाची तरतूद कशी असेल आणि बाधित क्षेत्राची अंतिम व्याप्ती किती असेल, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे. अनेक शेतकरी आपल्या शेतीवर आणि त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून असल्याने भविष्यातील आर्थिक परिणामांबाबतही त्यांच्यात संभ्रमाचे वातावरण आहे.
संघटनेने प्रशासनाकडे मागणी केली आहे की, जमीन संपादन, मोबदला आणि पुनर्वसनासंदर्भातील सर्व निकष अधिकृतपणे जाहीर करण्यात यावेत. तसेच शेतकऱ्यांच्या शंका, हरकती आणि सूचना यांची अधिकृत नोंद घेऊन त्यांचे योग्य निरसन करावे. यासाठी सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत खुली बैठक आयोजित करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
पालकमंत्र्यांची दखल
नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही या विषयाची दखल घेत पत्राद्वारे हा मुद्दा प्रशासनाकडे संदर्भित केला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहून शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधावा आणि त्यांच्या सहमतीनेच पुढील कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. शेतकरी संघर्ष सेनेचे अध्यक्ष सारंग झाडे यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता कोणताही विकास प्रकल्प यशस्वी होऊ शकत नाही. त्यामुळे संयुक्त जनसुनावणी घेऊन सर्व शंकांचे निरसन करणे आवश्यक असून, प्रशासनाने पारदर्शक भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करावा.
