राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल घडवणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी याला शिक्षणाच्या भारतीयीकरणासाठी महत्त्वाचे पाऊल म्हटले आहे.
भारतातील शिक्षण व्यवस्थेत प्रभावशाली बदल घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 लागू केले आहे. या धोरणाविरोधात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी जोरदार टीका केली. हे धोरण केंद्र सरकारच्या केंद्रीकरण, व्यापारीकरण आणि सांप्रदायिक अजेंड्याचा भाग असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मात्र, या टीकेला महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कडाडून उत्तर देत NEP 2020 हे भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेच्या भारतीयीकरणासाठी महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
ब्रिटिश काळात लॉर्ड मॅकॉलेच्या धोरणांद्वारे भारतीय शिक्षण पद्धतीत घातक बदल घडवून आणण्यात आले होते. त्याचा उद्देश भारतीयांना गुलाम बनवण्याचा होता, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे मत आहे.मात्र, आता केंद्र सरकार हेच शिक्षण अधिक भारतीय संस्कृतीशी जोडण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे NEP 2020 विरोधात बोलणाऱ्यांनी आधी या धोरणाचा सखोल अभ्यास करावा आणि मगच मत व्यक्त करावे, असे फडणवीस यांनी सूचित केले आहे.
मौलिक सुधारणा
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून सरकारने शिक्षणात मौलिक सुधारणा घडविण्याचा संकल्प केला आहे. यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत भारतीय मूल्यांचा समावेश होईल, मातृभाषेचा सन्मान वाढेल आणि विद्यार्थ्यांना कौशल्याधारित शिक्षण मिळेल. फडणवीस यांनी या धोरणाचे समर्थन करताना स्पष्ट केले की, देशाची शिक्षण पद्धती ही भारतीय संस्कृतीशी निगडित असली पाहिजे. आतापर्यंतचे शिक्षण पद्धती ब्रिटिश विचारधारेवर आधारित होती, मात्र आता तिचे भारतीयीकरण करून देशाच्या गरजा आणि परंपरांना अनुरूप शिक्षण प्रणाली निर्माण केली जात आहे.
शालेय स्तरावर मातृभाषेच्या माध्यमातून शिक्षण देण्याचा प्रस्ताव हे याचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. यामुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भाषेत शिक्षण घेता येईल आणि ज्ञान मिळविण्याच्या प्रक्रियेत सहजता येईल. तसेच, नवीन धोरणामुळे विद्यार्थ्यांचे वैयक्तिक कौशल्य वाढीस लागेल आणि जागतिक स्तरावर भारताच्या युवा शक्तीला नवे स्थान मिळेल.
नव्या दिशेने वाटचाल
NEP 2020 हे केवळ शिक्षणाचे परिवर्तन नव्हे, तर भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. नव्या शिक्षण धोरणामुळे विद्यार्थी आत्मनिर्भर होतील, संशोधनाला चालना मिळेल आणि शिक्षण संस्थांचा दर्जा जागतिक स्तरावर उंचावला जाईल. देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेचे नव्या दिशेने पुनरुज्जीवन होणार आहे.
नव्या शिक्षण धोरणामुळे जागतिक स्तरावर भारतीय विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारेल आणि शिक्षण संस्थांचे सक्षमीकरण होईल. त्यामुळे विरोध करणाऱ्यांनी शिक्षणाच्या नव्या पर्वाची दखल घेऊन सकारात्मक दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे, असेच फडणवीस यांच्या भूमिकेतून दिसून येते. या धोरणाच्या विरोधात असलेले मतप्रवाह हे शिक्षण क्षेत्राच्या प्रगतीला अडथळा आणणारे आहेत आणि त्यामुळेच प्रत्येक देशभक्ताने याला पाठिंबा द्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांचे मत आहे.
