सुप्रीम कोर्टाने वक्फ कायद्यातील नव्या दुरुस्तीला तात्पुरती स्थगिती दिल्याने देशभरात खळबळ उडाली आहे. अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांवर होणाऱ्या संभाव्य गदतीवर न्यायालयाने तात्पुरता आळा घातला आहे, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. कायद्यातील सुधारणांना रद्द करण्याची मागणी ही काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे.
वक्फ कायद्यात केंद्र सरकारने केलेल्या दुरुस्तीला देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली तात्पुरती स्थगिती ही मुस्लिम समाजासाठी एक मोठा दिलासा असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री नसीम खान यांनी दिली आहे. हा कायदा घटनाविरोधी आहे आणि केवळ बहुमताच्या जोरावर लादलेला आहे, असा ठपका त्यांनी मोदी सरकारवर लावला. नव्या कायद्याला संपूर्णपणे रद्द करण्याची ठाम मागणी केली आहे.
टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना नसीम खान म्हणाले, भाजप सरकारला मुस्लिम समाजाच्या हिताचे काहीही देणेघेणे नाही. गरिब मुस्लीमांच्या कल्याणाच्या नावाखाली हा कायदा रेटण्यात आला. पण प्रत्यक्षात तो त्यांच्या अधिकारांवर गदा आणणारा आहे. सुप्रीम कोर्टाने या कायद्यावर तात्पुरती स्थगिती देऊन न्यायालयीन जाणिवेचे दर्शन घडवले आहे. नसीम खान यांनी भाजपच्या अल्पसंख्यांक धोरणावरही जोरदार टीका केली. भाजपात जे मुस्लीम नेते होते त्यांची आता राजकीय अवस्था केविलवाणी झाली आहे. त्यांच्या पदांवरून त्यांना दूर सारले गेले आहे. मोदी-शाह जोडीने त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीचीच राखरांगोळी केली आहे, असे ते म्हणाले.
अनेकांचा आक्षेप
काँग्रेस पक्षातील सर्वसमावेशकतेचा उल्लेख करत नसीम खान पुढे म्हणाले, काँग्रेसने सर्व जाती-धर्मांना संधी दिली आहे. काँग्रेस अध्यक्षपदावर विविध धर्मांचे नेते विराजमान झाले आहेत. हेच काँग्रेसचे बळ आहे. मोदींनी काँग्रेस अध्यक्षपदाबाबत वक्तव्य करून स्वतःच्या पक्षातील अल्पसंख्यांकांची अवस्था पाहावी. केंद्र सरकारने 2024 मध्ये वक्फ कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीमुळे वक्फ मालमत्तांवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न झाला होता. अनेक मुस्लिम संस्था, सामाजिक संघटना आणि विरोधी पक्षांनी त्यावर तीव्र आक्षेप घेतले होते. याच विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर, सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी करत न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्याला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
Salil Deshmukh : अमरावती विमानतळाला कृषी मंत्र्यांचे नाव द्या
ही स्थगिती म्हणजे मुस्लिम समाजाच्या हक्कांवर होणाऱ्या हस्तक्षेपाला एक तात्पुरती आळा घालणारा निर्णय मानला जात आहे. मात्र, हा केवळ लढ्याचा पहिला टप्पा आहे. पुढील काळात या कायद्याची घटना-संमतता तपासण्यात येणार आहे. दरम्यान, काँग्रेससह अनेक सामाजिक संघटनांनी हे विधेयक पूर्णतः रद्द करावे, अशी मागणी पुन्हा जोरात मांडायला सुरुवात केली आहे.
सगळ्या घडामोडींनी एकाच प्रश्नाची उकल अनुत्तरित ठेवली आहे. शेकडो वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या वक्फ मालमत्तांवरचा खरा हक्क कोणाचा? सरकारचा हस्तक्षेप कितपत योग्य? आणि खरंच, अल्पसंख्यांकांचे अधिकार सुरक्षित आहेत का? वक्फ कायद्याच्या या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाच्या पुढील निर्णयाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. वक्फ कायद्याची अंतिम वैधता ठरवणारा निर्णय आता केवळ न्यायालयाच्या न्यायबुद्धीवर अवलंबून आहे.
Bhandara : भाजप कार्यकर्त्यांनी कमळ सोडून काँग्रेसचा पकडला हात
