बुलढाणा जिल्ह्यात मुस्लिम संघटनांनी एकत्र येत वक्फ बोर्ड कायद्याच्या विरोधात आंदोलन केलं. खामगाव येथे शेकडो नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निदर्शने करत निवेदन दिलं.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या आवाहनानुसार देशभरात सध्या वक्फ बोर्ड बचाव मोहीम जोरात सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर बुलढाणा जिल्ह्यातील मुस्लिम संघटनांनी खामगाव शहरात एकत्र येत केंद्र सरकारच्या वक्फ बोर्ड (सुधारणा) अधिनियम 2025 विरोधात तीव्र आंदोलन छेडले. समाजबांधवांच्या व्यापक सहभागाने वातावरण भारावून गेले होते.
खामगाव येथील मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचे स्थानिक पदाधिकारी, धार्मिक नेते व समाजसेवक यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो मुस्लिम बांधव जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले. त्यांनी केंद्र सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत आपला रोष व्यक्त केला. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना निवेदन पाठवले.
स्वायत्ततेवर गदा
आंदोलनकर्त्यांनी ठाम भूमिका घेत स्पष्ट केले की, वक्फ बोर्ड (सुधारणा) अधिनियम 2025 हा मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक आणि सामाजिक संस्थांच्या स्वायत्त अधिकारांवर आघात करणारा आहे. हा कायदा धार्मिक मालमत्तेच्या स्वातंत्र्यावर घाला असल्याचे मत त्यांनी मांडले. त्यामुळे हा कायदा त्वरित मागे घेण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली.
वक्त्यांनी आंदोलकांना संबोधित करत सांगितले की, या कायद्यामुळे वक्फ मालमत्ता, मशिदी, मदरसे आणि धार्मिक संस्था सरकारच्या थेट हस्तक्षेपात येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. समाजाच्या श्रद्धास्थानांवर सरकारी नियंत्रण लादण्याचा प्रयत्न असून, हे धर्मनिरपेक्षतेच्या मूलभूत तत्त्वांना धक्का देणारे आहे.
रोज शुक्रवारी निषेध
आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले की, जर सरकारने वेळेत सकारात्मक पावले उचलली नाहीत. तर येत्या 7 जुलैपर्यंत दर शुक्रवारी देशभरात विविध मार्गांनी शांततेत आंदोलन सुरू राहील. यामध्ये काळी पट्टी बांधून निषेध, जनमोर्चे, सार्वजनिक ठिकाणी धरणे, क्रमिक उपोषण आणि लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा आराखडा जाहीर करण्यात आला आहे.
आंदोलनाची सर्व सूत्रे पूर्णतः अहिंसक आणि संविधानिक मार्गावर आधारित ठेवण्यात येणार असल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले. समाजाच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी विविध जिल्ह्यांमध्ये धर्मगुरू आणि सामाजिक कार्यकर्ते पुढे येत असून, त्यांचाही या लढ्यात सक्रीय सहभाग आहे.
धार्मिक अस्मितेची लढाई
सामाजिक आणि धार्मिक नेत्यांनी स्पष्ट सांगितले की, हे आंदोलन कोणत्याही राजकीय हेतूने प्रेरित नाही. मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक अस्मितेच्या रक्षणासाठी हे पाऊल उचलले गेले आहे. वक्फ मालमत्तांचे धार्मिक स्वरूप कायम राखणे, समाजाच्या श्रद्धास्थानांचे जतन करणे आणि त्यांच्या व्यवस्थापनातील पारदर्शकता टिकवणे, हेच या लढ्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
विरोधात सहभागी झालेल्या समाजबांधवांमध्ये चटकन एकात्मता दिसून आली. आंदोलनात महिलांचीही लक्षणीय उपस्थिती होती. विविध धार्मिक संघटनांचे झेंडे, बॅनर आणि घोषवाक्यांनी परिसर गाजत होता. वक्फ बोर्ड कायद्याच्या बदलांमुळे निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेमुळे आता हे प्रकरण अधिक तीव्र होत असून, शासनाकडून यावर त्वरित निर्णय घेणे अपरिहार्य बनले आहे.
