सत्तेची चावीही आदिवासींच्या हाती, आणि मंत्रिपदही त्यांच्या नावावर, तरीही मूळ आदिवासींच्या जमिनींचा प्रश्न तसाच प्रलंबित. कागदावर हक्क मंजूर, पण जमिनीवर ताबा नाही, आदिवासी समाज अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत.
सरकारने आदिवासी गोंड समाजाच्या जमिनीच्या हक्कांना मान्यता देत प्रमाणपत्रे तर दिली, मात्र जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा न दिल्याने आदिवासी बांधवांच्या पदरी केवळ अपेक्षाभंग आणि निराशाच उरली आहे. ही जमीन आजही गैरआदिवासींच्या ताब्यात आहे. परंतु मूळ हकदार असलेल्या आदिवासींनाच शेतीसाठी संघर्ष करावा लागत आहे.
या अन्यायकारक परिस्थितीविरोधात आवाज उठवत क्रांतीविर बाबुराव शेडमाके आदिवासी गोंड समाज संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष माणिकराव शेडमाके यांनी सरकारवर थेट आरोप केला आहे. त्यांनी आरोप केला की, आदिवासी मंत्री आणि चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. उईके यांच्याशी वारंवार पत्रव्यवहार करूनही सरकारने ठोस कृती न केल्याने आदिवासींच्या तक्रारी केवळ कागदोपत्रीच राहिल्या आहेत.
जमीन दुसऱ्याच्या ताब्यात
बिगर सातबारा किसान संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष बंधू जगदीशकुमार इंगळे यांनी पत्रकार परिषदेत एक धक्कादायक उदाहरण मांडले. गडचिरोली जिल्ह्यातील मुलचेरा तालुक्यातील मौजा लगाम माल येथील मूळ आदिवासी पांडुरंग हनुमंत माडवी यांच्या वारस रमेश मडवी यांची जमीन गैरआदिवासी प्रवीण गोविंदवार यांच्या बेकायदेशीर ताब्यात गेली आहे. याविरोधात पालकमंत्री डॉ. उईके यांना लेखी तक्रार देण्यात आली होती. त्यांनी जनसुनावणीच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु अद्याप जनसुनावणीच न झाल्याने हा विषय प्रलंबितच आहे.
नागभीड तालुक्यातील मौजा कानपा येथील गोंड समाजातील एका कुटुंबाला 1972-73 मध्ये शासनाकडून जमिनीच्या मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. मात्र गेल्या पन्नास वर्षांपासून या कुटुंबाला प्रत्यक्ष जमिनीचा ताबा मिळालेला नाही. परिणामी, या जमिनीवर शेती करणे, पीक घेणे, कर्ज मिळवणे किंवा कोणताही कायदेशीर उपयोग करणे अशक्य झाले आहे. हक्क असूनही ताबा न मिळाल्याने या कुटुंबाला दरवर्षी शेतीसाठी संघर्ष करावा लागत आहे.
Anil Deshmukh : बोगस भरतीचा शैक्षणिक भस्मासुर शिक्षणमंत्र्यांच्या अंगणात
मोर्चाचा इशारा
पत्रकार परिषदेत आदिवासी बांधवांची भूमिका मांडताना संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सरकारकडे ठोस आणि कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करण्याची जोरदार मागणी केली. या जमिनींचा गैरआदिवासींकडून ताबा सोडवून मूळ हकदार आदिवासींना सुपूर्द करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. अन्यथा, येत्या पावसाळी अधिवेशनात संपूर्ण आदिवासी समाज एकत्र येत मोठ्या प्रमाणात आंदोलन आणि रॅली काढण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
या पत्रकार परिषदेला बिगर सातबारा किसान संघटनेचे अध्यक्ष जगदीशकुमार इंगळे, डॉ. रेखा रानबावले, माणिकराव शेडमाके, रमेश मडावी, सचिन मडावी, मनोज मडावी, ध्यानलाल कोवे, शेषराव मडावी आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते. सर्वांनी एकमुखाने सरकारला चेतावणी दिली की, आदिवासी समाजाच्या जमिनींचा प्रश्न अधिक वेळ लांबवला, तर तीव्र आंदोलन निश्चित आहे.
Anil Deshmukh : बोगस भरतीचा शैक्षणिक भस्मासुर शिक्षणमंत्र्यांच्या अंगणात
प्रत्यक्ष कृती हवी
सामाजिक न्यायाचा गजर करत आदिवासी बांधवांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिलं आहे की, त्यांनी केवळ हक्क मागितले आहेत, कोणतीही सहानुभूती नाही. आणि आता वेळ आली आहे की सरकारने केवळ प्रमाणपत्रे न देता त्या मागे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून, गैरआदिवासींच्या बेकायदेशीर ताब्यातून जमीन सोडवून ती मूळ आदिवासींना दिली जावी. अन्यथा, लोकशाहीच्या मार्गाने आदिवासी बांधव सरकारला जागं करणार हे निश्चित.
