मराठी भाषेच्या अस्मितेवरून सुरू असलेला वाद आणखीनच चिघळला आहे. आता हिंदी भाषा लादल्याचा आरोप काँग्रेसकडून सातत्याने सरकारवर केला जात आहे.
राज्य सरकारच्या शिक्षण धोरणातील एका निर्णयामुळे महाराष्ट्रात राजकीय तापमान पुन्हा एकदा चांगलेच तापले आहे. मातृभाषेचा अभिमान, मराठी अस्मितेची जोपासना आणि सांस्कृतिक ओळख यांच्यावर थेट आघात होत असल्याचा आरोप आता काँग्रेसने केला आहे. हिंदी भाषेला शाळांमध्ये तिसऱ्या भाषेच्या स्वरूपात अनिवार्य करण्याच्या निर्णयामुळे हा वाद उद्भवला आहे. महाराष्ट्रात याआधी मराठीसाठी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने यांसारख्या पक्षांनी सातत्याने आवाज उठवला होता. मात्र, आता काँग्रेसनेही थेट मैदानात उतरत सरकारवर टीकास्त्र सोडल्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवर बोचरी टीका करत, सरकारने मराठी भाषेच्या अस्मितेला धक्का दिल्याचे म्हटले आहे.राज्य सरकारच्या निर्णयाचे परिपत्रक दाखवत विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, फक्त शब्दछळ करणे या सरकारला जमते. महाराष्ट्रात मराठी टिकवण्यासाठी संघर्ष करण्याची वेळ या सरकारने मराठी माणसावर आणली आहे. महायुती सरकारच्या मातृभाषा आणि मराठीवरील प्रेमाला त्यांनी ‘बेगडी’ संबोधले. या पार्श्वभूमीवर हिंदी भाषेची सक्ती म्हणजे मराठी माणसाच्या मनावर घाला असल्याचे काँग्रेसचे मत आहे.
Amravati : संच मान्यतेच्या अंत्ययात्रेने पेटले शिक्षण आंदोलन
शिक्षण धोरणात बदल
शालेय अभ्यासक्रमात हिंदीचा समावेश करण्यात आल्याने मराठी भाषा दुय्यम ठरेल, असा काँग्रेसचा दावा आहे.वाढत्या विरोधानंतर सरकारने आपली भूमिका थोडी मवाळ करत नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. या निर्णयानुसार, इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी भाषा शिकवणे आता ‘सक्‍तीचे’ राहणार नाही. हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून शाळांमध्ये शिकवली जाईल, मात्र विद्यार्थी आणि पालकांना पर्यायी भाषा निवडण्याचाही अधिकार असेल. नवीन त्रिभाषिक सूत्रानुसार, जर एखाद्या वर्गात २० पेक्षा अधिक विद्यार्थी हिंदीऐवजी इतर कोणतीही भारतीय भाषा शिकण्याची इच्छा व्यक्त करतील, तर शाळेला ती भाषा शिकवण्याची व्यवस्था करावी लागेल.
शिक्षक उपलब्ध नसल्यास, ही भाषा ऑनलाइन पद्धतीने शिकवण्याची तरतूदही सरकारने केली आहे.या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना हिंदीऐवजी संस्कृत, गुजराती, तेलुगू, बंगाली यांसारख्या इतर भारतीय भाषा तिसऱ्या भाषेच्या स्वरूपात शिकण्याचा पर्याय खुला झाला आहे. मात्र, यासाठी शाळेत त्या भाषेची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या किमान २० असावी, अशी अट ठेवण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या या परिपत्रकामुळे वाद काही अंशी निवळला असला, तरीही ‘मराठी विरोधी’ आणि ‘हिंदीप्रेमी धोरण’ या आरोपांमुळे सरकारच्या भूमिकेवर संशय कायम आहे. मराठी अस्मिता आणि शालेय शिक्षणातील भाषिक समतोल यांच्यात संतुलन साधणे, हे आता सरकारपुढे एक मोठं आव्हान बनले आहे.
भाषेच्या या प्रकरणामुळे विरोधकांना सरकारविरोधात नव्याने हत्यार मिळाले आहे. पुढील काळात विधानसभेपासून रस्त्यांपर्यंत हा मुद्दा अधिक तीव्रतेने गाजण्याची शक्यता आहे. मराठी अस्मितेचा मुद्दा महाराष्ट्रात नेहमीच संवेदनशील राहिलेला आहे. आता त्यावर पुन्हा एकदा चांगलाच राजकीय वादळ उठताना दिसत आहे.
